1984 के सिख दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपको हैरानी होगी कि इस कार्यवाही में 34 साल एक महीने और सात दिन लग गए।
न्याय के लिए इस लंबी लड़ाई में बड़ी मुसीबतें थीं लेकिन लड़ने के लिए ये चार लोग हमेशा डटे रहे और उसी का नतीजा है कि न्याय मिला और सज्जन कुमार को सजा सुनाई जा चुकी है। हम इन्हीं चार लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं।
एच एस फुल्का
73 वर्षीय वकील को 2017 में पंजाब में आम आदमी पार्टी टिकट पर विधायक चुना गया था और कुछ महीने बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किए गए थे। हालांकि उन्हें बार काउंसिल ने सूचित किया कि यदि वह राजनीतिक पद पर रहते हैं तो वह 1984 दंगे पीड़ितों के न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी नहीं रख सकते। अगले ही दिन, फूलका ने विपक्ष के नेता के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया।
फुल्का के अनुसार जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित विशेष जांच दल ने मामले के पाठ्यक्रम को बदल दिया। उनका मानना है कि यह एक प्रतीकात्मक निर्णय है जो उन्हें अन्य पीड़ितों के लिए भी न्याय पाने में मदद करेगा।
जगदीश कौर
जगदीश कौर ने 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नरसंहार में अपने पति, बड़े बेटे और तीन चचेरे भाई को खो दिया। कौर अब 77 वर्ष की हो चुकी हैं लेकिन न्याय के लिए लड़ना उन्होंने तब से जारी रखा।
कौर को इस बात का बिलकुल भी फर्क नहीं पड़ा कि सज्जन कुमार एक शक्तिशाली राजनेता थे। कौर ने कहा कि उन्होंने उन्हें एक मंत्री बना दिया। उन्हें कार और प्रचार दिया। 34 साल से लड़ने के बाद ही मैं न्याय दिलाने में कामयाब रही हूं।
R S चीमा-
आर एस चीमा केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए विशेष अभियोजक थे जिन्होंने 2005 में मामले की जांच शुरू की थी। 72 वर्षीय वकील सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोयला आवंटन मामलों में विशेष सरकारी अभियोजक भी है।
आर एस चीमा का कहना है कि जगदीश कौर ने हलफनामे देना जारी रखा। पूरा प्रयास उनके बयान को ध्वस्त करना था। लेकिन वह फिर भी ऐसा करती रहीं। चीमा ने आगे कहा कि हमें उसकी हिम्मत की सराहना करनी चाहिए। ये मामले संसद में थे। यह (कांग्रेस नेतृत्व वाली) यूपीए सरकार थी जिसने कहा कि यह इन मामलों का पालन करेगा। सीबीआई ने 2010 में आरोपपत्र दायर किया था। यही वह वक्त था जब मामला वास्तव में शुरू हुआ था।
चीमा के अनुसार यह पहला मामला था, जहां सीबीआई ने षड्यंत्र के आरोप पर जोर दिया था। कुमार और उनके साथियों के पास पते थे और वे सिख पुरुषों को लक्ष्य बना रहे थे, लूटपाट और संपत्ति को बर्बाद कर रहे थे।
यह मामला न्याय की जीत है। यह आम आदमी को यह दिखाता है कि कानून की बाहें काफी लंबी हैं और अपराधी तक पहुंचती हैं। यह संदेश जाता है कि सद्भाव और भाईचारे की हमारी संस्कृति तब तक सुरक्षित है जब तक कानून का शासन समाज में हो।
निरप्रीत कौर
एक अन्य आईविटनेस, नरप्रीत कौर 1984 दंगों में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनी कमेटी की चेयरपर्सन हैं। निरप्रीत मुश्किल से 16 वर्ष की थी जब भीड़ ने उसके पिता को उसके सामने आग लगा दी थी। उन्होंने दावा किया कि सज्जन कुमार का नाम पुलिस में देने के बाद टाडा (आतंकवादी और विनाशकारी क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम) मामला उन पर थोपा गया था। हालांकि आरोपों को बाद में हटा लिया गया। निरप्रीत कौर ने मीडिया से कहा क 34 वर्षों के बाद, मुझे न्याय मिला है। वह (कुमार) जेल जाएंगे।