राजस्थान में लंबे समय से कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशख़बरी है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा के पांच दिन बाद ही शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों का कैडर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों के 14,601 पदों की जरूरत बताई गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा है। फिलहाल निदेशालय के प्रस्ताव पर सरकार मंथन करेगी और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
कंप्यूटर शिक्षकों के तीन कैडर बनाए जाएंगे
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में एक कंप्यूटर शिक्षक का प्रावधान है। यह शिक्षक कक्षा 9 और 10 को कंप्यूटर शिक्षण का काम करेगा। इसके साथ ही स्कूल के समस्त ऑनलाइन कार्याें और कंप्यूटर लैब का प्रभार भी कंप्यूटर शिक्षक के जिम्मे ही रहेगा। कंप्यूटर शिक्षकों के तीन कैडर प्रथम श्रेणी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के बनाए जाएंगे। निदेशालय की ओर से शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षक के तृतीय श्रेणी में 10,985 और द्वितीय श्रेणी में 3616 पदों की जरूरत बताई है। वहीं, कंप्यूटर व्याख्याताओं (लेक्चरर) के पदों की जरूरत शून्य बताई गई है। बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने 20 फ़रवरी को विधानसभा में बजट पेश करते हुए सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक का नया कैडर बनाने का ऐलान किया था।
क्या रहेगी इन पदों पर आवेदन के लिए योग्यता
यह तय माना जा रहा है कि तृतीय श्रेणी कंप्यूटर शिक्षकों के पदों पर शत प्रतिशत भर्ती की जाएगी। अगर इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक होना अनिवार्य होगा। द्वितीय श्रेणी के पदों पर 50 फीसदी पदोन्नति और 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव है। इस पद के लिए कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक और तृतीय श्रेणी कंप्यूटर शिक्षक के रूप में 3 साल तक काम करने का अनुभव योग्यता होगी।
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कंप्यूटर लेक्चरर (व्याख्याता) के पदों पर 50 फीसदी सीधी भर्ती और 50 फीसदी पदों को पदोन्नति से भरने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पद के लिए कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर यानि पीजी योग्यता और द्वितीय श्रेणी कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कम से कम 3 साल का अनुभव योग्यता रखने का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।