विश्व हिन्दू परिषद क्यों अब अयोध्या मामले को शांत करना चाहती है?

पिछले सप्ताह प्रयागराज में अपने धर्म संसद में, विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने एक प्रस्ताव पारित किया कि वह लोकसभा चुनाव खत्म होने तक अगले चार महीनों के लिए राम जन्मभूमि मुद्दे पर कोई नया कार्यक्रम शुरू नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले VHP के इस कदम के क्या मायने हो सकते हैं आइए जानते हैं।

विश्व हिन्दू परिषद ने इसके पीछे क्या कारण दिया है?

संगठन का कहना है कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से शोषित होने से रोकना चाहता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि एक चुनाव लोकतंत्र का राष्ट्रीय त्यौहार है… संत समाज कुछ लोगों को श्री राम जन्मभूमि के इस पवित्र और महत्वपूर्ण आंदोलन को राजनीतिक दलदल में नहीं खींचने देगा। इसलिए, हम अब आंदोलन के किसी भी नए चरण की घोषणा नहीं कर रहे हैं।

अचानक ही आया फैसला

यह फैसला अचानक ही लिया गया है। हालांकि, विहिप ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक याचिका के आधार पर इसे सही ठहराया है, जिसमें अयोध्या में 67 एकड़ जमीन को मूल मालिकों राम जन्मभूमि न्यास को वापस करने की अनुमति मांगी है। विहिप का कहना है कि धर्म संसद केंद्र सरकार के इस प्रयास का स्वागत करती है और विश्वास व्यक्त करती है कि इस भूमि के साथ यह कथित विवादित भूमि को भी हिंदुओं को शीघ्र सौंपने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

जब तक वीएचपी ने अपने फैसले की घोषणा नहीं की थी तब तक बीजेपी चुनाव में इस मुद्दे को लेकर दबाव झेल रही थी। बीजेपी के नेतृत्व के साथ-साथ आरएसएस के लोगों को लगभग 200 शीर्ष पदाधिकारियों और ललाट संगठनों की एक बैठक में पिछले साल अगस्त-सितंबर में मंत्रलयम में आलोचना का सामना करना पड़ा था। आरएसएस खुद सरकार पर दबाव बना रहा था।

18 अक्टूबर को नागपुर में वार्षिक विजयादशमी भाषण में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा। सरकार्यवाह भैयाजी जोशी सहित आरएसएस के नेताओं ने कई मौकों पर यह मांग की है। अदालत में सरकारी याचिका ने भाजपा और आरएसएस दोनों की ही छवि बचाने का काम किया।

चुनाव प्रचार में भाजपा के लिए इस कदम का क्या मतलब हो सकता है?

अभियान के दौरान एक मंदिर के लिए आंदोलन विभिन्न संघ परिवार इकाइयों के कैडरों के बीच विभाजन पैदा कर सकता था। यह भाजपा को शर्मिंदा कर सकता है खासकर जब एनडीए के साथी जैसे लोक जनशक्ति पार्टी ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। वीएचपी की यह चाल भाजपा पर दबाव को कम करती है और इसे विकास और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है।

यह इस बात को लेकर विपक्षी दलों से भी भाजपा को आलोचना का शिकार होना पड़ा कि चुनाव से ठीक पहले मंदिर मुद्दे को क्यों वापस लाया गया था। जैसा कि भागवत ने धर्म संसद में कहा कि आने वाले दिनों में हम जो भी कार्यक्रम करेंगे, वह चुनाव के माहौल को प्रभावित करेगा।

वीएचपी के लिए इस कदम का क्या मतलब हो सकता है?

विश्व हिन्दू परिषद के इस कदम से पता चलता है कि विहिप भाजपा को चुनाव में समर्थन देगी और उसके बाद ही मंदिर का मुद्दा उठाएगी। इसका कदम ऐसे समय में आया है जब इस संगठन का नेतृत्व समाप्त हो गया है। वर्तमान में कोई भी विहिप नेता मृत अशोक सिंघल दबदबे की बराबरी नहीं कर पाता है।

जबकि मुखर प्रवीण तोगड़िया को अब विहिप से हटा दिया गया है। ये दोनों भाजपा के लिए काफी हद तक साहसिक थे। इसके अलावा वीएचपी कैडरों को दो कैंप में विभाजित किया गया है और इसके कार्यक्रमों को अक्सर कम मतदान के साथ देखा जाता है।

हालांकि विहिप को इस पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है कि अन्य लोग मंदिर के मुद्दे को न हथिया लें। धर्म संसद शुरू होने से एक दिन पहले, धार्मिक नेता शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा आयोजित परम धर्म संसद का समापन 21 फरवरी को राम मंदिर के लिए आधारशिला रखने के संकल्प के साथ हुआ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।

वर्तमान भाजपा सरकार और संघ परिवार का रिश्ता कैसा रहा है?

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राजग सरकार के दौरान, दत्तोपंत ठेंगडी और सिंघल जैसे प्रमुख संघ परिवार के नेता अक्सर प्रधानमंत्री से सवाल करते थे। तब सरसंघचालक के एस सुदर्शन ने यहां तक कहा था कि “कुछ “अक्षम लोग” पीएमओ में बैठे हैं”

संघ परिवार के कई नेता आज मौजूदा सरकार और भाजपा नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाते हैं। एक अपवाद के सी मिश्रा थे जो भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री थे जो RSS द्वारा ही बनाया गया था। 1 जून, 2015 को उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी का वास्तविक अर्थ नहीं जानते हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि वह पूर्वी भारत को देखें और समझें कि इसका क्या मतलब है।

कुछ महीनों बाद, मिश्रा छुट्टी पर चले गए और तब से भुवनेश्वर में ही छुट्टियों पर हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत को शायद ही कभी सरकार और भाजपा नेतृत्व पर हमला करते हुए सुना गया है।

वर्तमान शासन के दौरान संघ परिवार के नेता समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 70 जैसे मुद्दों पर बड़े पैमाने पर चुप रहे हैं। अयोध्या की घटनाओं ने उन्हें एक सार्वजनिक स्टैंड लेने के लिए मजबूर किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले को नियमित रूप से सुनने से मना करने के साथ, और सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अदालत के आदेशों के हिसाब से ही होगा।

संघ परिवार के संगठनों ने समय-समय पर अपने कैडर को शांत करने के लिए बयान जारी किए हैं। हालांकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने 1 नवंबर को घोषणा की कि वह अयोध्या में एक निजी सदस्य का बिल लाएंगे तब से वे बिल्कुल चुप हैं।

यह रिलेशन अतीत में कैसा रहा है?

राष्ट्रीय स्तर पर संघ की कई इकाइयां फैली हुई हैं। उनमें आरएसएस फव्वारा है। भाजपा 1980 में बनी थी जब बालासाहेब देवरस आरएसएस प्रमुख थे। इसका पहला संस्करण था भारतीय जनसंघ जिस​​का गठन दीनदयाल उपाध्याय जैसे आरएसएस प्रचारकों के एक समूह द्वारा किया गया था।

वीएचपी की स्थापना 1964 में एक संगठन के रूप में की गई थी और इसका गठन हिंदू समाज को संगठित करने और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया था। उस वर्ष राम मंदिर आंदोलन हुआ जब पूर्व कांग्रेस नेता दाऊ दयाल खन्ना ने अयोध्या, मथुरा और काशी के मंदिरों की “मुक्ति” के लिए तत्कालीन धर्म संसद में एक प्रस्ताव पारित किया।

ग्राउंड लेवल पर इन संगठनों के कार्यकर्ता और गतिविधियां एक दूसरे से काफी हद तक लिंक हैं। आरएसएस भाजपा और विहिप में काम करने के लिए अपने प्रचारकों की नियुक्ति करता है। भाजपा के गठन के बाद आरएसएस ने शुरू में थोड़ी दूरी बनाए रखी जब तक कि मंदिर आंदोलन उन्हें एक साथ अधिक स्पष्ट रूप से नहीं लाया।

1984 और 1985 में VHP रथ यात्रा के बाद भाजपा ने 1989 में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पालमपुर प्रस्ताव पारित किया कि लोगों के विश्वास का सम्मान किया जाना चाहिए और राम जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। इसे दोनों समुदायों के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए या यदि यह संभव नहीं है तो इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। मुकदमेबाजी इस मामले का कोई समाधान नहीं है।