सऊदी अरब भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

सऊदी अरब साम्राज्य के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मंगलवार शाम अपने पहले राजकीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रिंस के साथ एक उच्च-स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल था। साथ ही साथ एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस पिछले साल नवंबर में ब्यूनस आयर्स में जी 20 के साइडलाइन्स पर मिले थे। अप्रैल 2016 में प्रधान मंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान उप क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री के रूप में उनसे मुलाकात की थी।

प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को हैदराबाद हाउस में क्राउन प्रिंस और उनके डेलिगेट्स के साथ डेलिगेट्स लेवल की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री हैदराबाद हाउस में गणमान्य अतिथि के सम्मान में दोपहर के भोजन को भी होस्ट करेंगे।

दोनों पक्ष निवेश, पर्यटन, आवास और सूचना और प्रसारण के क्षेत्रों में और ट्रेवल पर पांच समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं।

2.7 मिलियन के साथ भारतीय समुदाय सऊदी अरब में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। वे सालाना 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि भेजते हैं। साम्राज्य हर साल 1,75,000 से अधिक भारतीयों को हज यात्रा की सुविधा देता है। यह एक प्रमुख कारण है कि सऊदी अरब भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है।

सामरिक भागीदारी

2010 के रियाद घोषणापत्र में भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी की बात कही गई थी। दोनों देशों के बीच संबंध ऐतिहासिक और सभ्यतागत तौर पर मजबूत हैं। पारस्परिक रूप से लाभकारी पार्टनरशिप बड़े सेक्टर में सक्रिय सहयोग को शामिल करती है।

सऊदी अरब ने भारत की पहचान उन आठ रणनीतिक साझेदारों में से एक के रूप में की है जिसके साथ वह राजनीतिक जुड़ाव, सुरक्षा, व्यापार और निवेश और संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा बनाने का इरादा रखता है। इस सगाई के हिस्से के रूप में, दोनों पक्ष मंत्रिस्तरीय स्तर पर एक रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना को अंतिम रूप दे रहे हैं।

सुरक्षा सहयोग

मोदी की 2016 की यात्रा के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग से संबंधित खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

नई दिल्ली का कहना है कि रियाद ने भारत की आतंकवाद संबंधी चिंताओं के बारे में अधिक समझ दिखाई है और इंटरनेशनल खतरे का मुकाबला करने में भारत के साथ काम करने के लिए सहमत हुआ है।

रक्षा सहयोग

रक्षा क्षेत्र में सहयोग भारत-सऊदी संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना रहेगा। 2014 में वर्तमान राजा क्राउन प्रिंस सलमान की यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों पक्ष विशेष रूप से संयुक्त नौसेना अभ्यास में संयुक्त उत्पादन और संयुक्त अभ्यास के साथ इस जुड़ाव को बढ़ाने की संभावना तलाश रहे हैं।

व्यापार और ऊर्जा

पिछले वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार यूएस $ 27.48 बिलियन था जिससे सऊदी अरब भारत का 4 वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। 2016-17 की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की गई।

सऊदी अरब भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ है जो कच्चे तेल का 17% या उससे अधिक का स्रोत है और भारत की एलपीजी आवश्यकताओं का 32% है। हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात के ADNOC के साथ सऊदी ARAMCO ने, रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रो-केमिकल प्रोजेक्ट लिमिटेड, यूएस $ 44 बिलियन के संयुक्त उद्यम में साझेदारी के लिए सहमति व्यक्त की है।

भारतीय साझेदार IOC, BPCL और HPCL हैं। भारत इस क्रेता-विक्रेता संबंध को ऊर्जा आधारित एक बड़ी साझेदारी में बदलने की उम्मीद कर रहा है।

अन्य क्षेत्र

संयुक्त सहयोग के लिए रुचि के अन्य क्षेत्र उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि हैं। हाल ही में एक बैठक में एनआईटीआईएओ के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों को शामिल किया था।

सऊदी अरब खुद स्मार्ट सिटी, रेड सी टूरिज्म प्रोजेक्ट और एंटरटेनमेंट सिटी सहित कई बड़ी विकास परियोजनाएँ चला रहा है, जिसमें भारतीय कंपनियां भाग लेना चाहती हैं।

देश नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भी अधिक सहयोग की तलाश कर रहे हैं, जहां विशेष रूप से व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने जैसी लिंकों को शामिल किया जा सकता है। सऊदी अरब ने संदेश दिया है कि वह प्रधानमंत्री मोदी की इंटरनेशनल सॉलर एलायंस पहल में शामिल होगा।