लोकसभा चुनाव: सरकार कब हर गांव में इंटरनेट पहुंचा पाएगी?

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक अरब से अधिक भारतीय लोगों को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं और उनकी भाजपा सरकार इसे प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते और स्पीड वाले ब्रॉडबैंड की परियोजना पर भरोसा कर रही है।

यह परियोजना एक नेशनल लेवल पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाने के लिए 2014 में शुरू की गई थी और यह सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की प्रमुख योजना है। इस योजना का कितना असर गांवों में दिखा है आइए एक नजर डालते हैं।

तो क्या यह परियोजना सफल रही है?

भारतीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने देश के प्रत्येक गांव को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने का वादा किया था और कहा था कि मार्च 2019 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा।

ग्रामीण भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की परियोजना ने पर्याप्त बढ़त बना ली है लेकिन सरकार अभी तक अपने लक्ष्य का 50% से कम हासिल कर सकी है।

एक महत्वाकांक्षी योजना

भारत दुनिया में इंटरनेट का उपयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है लेकिन इसके आकार और जनसंख्या के लिए इंटरनेट की पैठ काफी कम है।

BharatNet योजना का लक्ष्य भारत के 600,000 से अधिक गांवों को न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड 100Mbps से जोड़ना है।

यह स्थानीय सेवा प्रदाताओं को मुख्य रूप से मोबाइल फोन और अन्य पोर्टेबल उपकरणों के माध्यम से स्थानीय आबादी तक इंटरनेट पहुंच प्रदान करने में सक्षम करेगा।

भारत के दूरसंचार नियामक का कहना है कि पिछले साल सितंबर में भारत में 560 मिलियन इंटरनेट कनेक्शन थे।

लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अधिकांश भारतीय रहते हैं, वहां इंटरनेट अपनाने की गति कम है।

अब तक क्या हासिल हुआ है?

सरकार का समग्र लक्ष्य देश भर में 600,000 से अधिक व्यक्तिगत गांवों को कवर करने वाले 250,000 ग्राम परिषदों को जोड़ना है।

उनमें से 100,000 को जोड़ने के लिए केबल बिछाने और उपकरण स्थापित करने का काम आखिरकार दिसंबर 2017 में बहुत देरी के बाद पूरा हुआ।

यह अपने आप में एक सफलता थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी आवाज सरकार के खिलाफ तेज की थी कि क्या वास्तव में केबल चालू थे।

मार्च 2019 तक शेष परिषदों को जोड़ने के लिए अगले चरण में, एक साल के लिए काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर, इस साल जनवरी के अंत तक के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 123,489 ग्राम सभाओं में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई हैं और उनमें से 116,876 उपकरण स्थापित किए गए हैं।

100,000 से अधिक परिषद क्षेत्रों में वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की भी योजना है लेकिन जनवरी तक ये उनमें से केवल 12,500 में चालू थे।

पुराना प्लान, नया नाम

यह सभी भारत को इंटरनेट से जोड़ने के लिए लगातार सरकारों की महत्वाकांक्षा रही है लेकिन योजनाओं ने कई बाधाओं को झेला है।

भारतनेट को पहली बार 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में कल्पना की थी, लेकिन अपने पायलट चरण में ज्यादा बढ़त नहीं बनाई थी।

एक संसदीय समिति ने कहा कि यह परियोजना 2011 से 2014 तक “अपर्याप्त योजना और डिजाइन” से प्रभावित थी।

2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने इस परियोजना को संभाला और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड कवरेज को आगे बढ़ाया।

और पिछले साल जनवरी में, सरकार ने कहा कि वह मार्च 2019 की निर्धारित समय सीमा से पहले काम पूरा कर लेगी।

क्या समय सीमा पूरी हो गई है?

2016 और 2017 में प्रभावशाली प्रगति हुई लेकिन तब से गति धीमी हो गई। इस साल जनवरी में, BharatNet को निष्पादित करने वाली एजेंसी ने कहा कि 116,411 ग्राम परिषद “सेवा के लिए तैयार” थीं। इसका मतलब है कि रेडी-टू-यूज़ कनेक्टिविटी के प्रावधान किए गए हैं।

गैर-सरकारी डिजिटल सशक्तीकरण फाउंडेशन (DEF) से ओसामा मंज़र कहते हैं लेकिन सभी “सेवा के लिए तैयार” ग्राम सभाओं में उचित कनेक्शन नहीं हैं।

डीईएफ ने पाया कि 2018 में 13 राज्यों में निरीक्षण किए गए 269 “सेवा तैयार” परिषदों में से केवल 50 के पास आवश्यक उपकरण और इंटरनेट कनेक्शन सेट-अप था।

और उनमें से केवल 31 पर इंटरनेट काम कर रहा था लेकिन स्पीड भी कम थी। एक अन्य रिपोर्ट में, एक आंतरिक आधिकारिक ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा गया कि अधिकांश परिषदों में नेटवर्क काम नहीं कर रहा था या उपकरण खराब थे।

अगला कदम

BharatNet को बिजली की आपूर्ति, चोरी, कम गुणवत्ता वाले केबलों और खराब रखरखाव वाले उपकरणों के साथ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और ये देरी भारत में 2022 तक सभी घरों में ब्रॉडबैंड मुहैया कराने और 5 जी नेटवर्क को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से आई है।