क्या होता है राज्य का विशेष दर्जा जिसके लिए मुख्यमंत्री नायडू धरने पर बैठ गए?

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर दिल्ली में एक दिवसीय हड़ताल शुरू की। विरोध प्रदर्शन सोमवार सुबह आंध्र प्रदेश भवन में शुरू हुआ।

सरकार को चेतावनी देते हुए, नायडू ने कहा कि वह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किए गए अपने वादों के केंद्र को याद दिलाना चाहते हैं। नायडू ने कहा कि वह दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पार्टी संसद परिसर में प्रदर्शन के मंच से अनुमति देने से इनकार कर रही थी।

इसी लिए ही छोड़ा था एनडीए को

पिछले साल तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने एनडीए छोड़ने का फैसला किया था। इससे पहले दो मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया था। उसके बाद से ही आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठती रही है और इसी लिए अब मुख्यमंत्री नायडू धरने पर बैठे हैं।

क्या होता है ये विशेष राज्य का दर्जा?

भारत बहुत से राज्यों से मिलकर बना है। वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 5 साल के अंतराल पर केंद्र सरकार के टैक्स में हिस्सा मिलता है।

वित्त आयोग की सिफारिशों के अलावा, केंद्र सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत किसी भी राज्य को अधिक वित्तीय सहायता दे सकता है।

वर्ष 1969 में, पांचवें वित्त आयोग (अध्यक्ष महावीर त्यागी) ने गाडगिल फॉर्मूला के आधार पर तीन राज्यों (जम्मू और कश्मीर, असम और नागालैंड) को विशेष राज्यों का दर्जा दिया था। इन तीन राज्यों को विशेष दर्जा देने का कारण सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ापन था।

विशेष श्रेणी का दर्जा कुछ ऐसे क्षेत्रों के लिए दिया जाता था जो ऐतिहासिक रूप से देश के बाकी हिस्सों की तुलना में नुकसान में थे। यह निर्णय, राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा लिया गया था, जो पूर्व योजना आयोग का निकाय था, और विभिन्न मानकों पर आधारित था जैसे:

1. पहाड़ी और कठिन इलाका
2. कम जनसंख्या घनत्व
3. कम संसाधन आधार
4. देश की सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान
5. आर्थिक और बुनियादी ढांचा पिछड़ापन
6. राज्य के वित्त का अलाभकारी व्यवहार ।
7. जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा

जम्मू और कश्मीर विशेष श्रेणी का दर्जा पाने वाला पहला राज्य था, और अन्य 10 राज्यों को वर्षों में जोड़ा गया। उत्तराखंड को साल 2010 में जोड़ा गया था।

टीडीपी क्यों चाहती है कि आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा मिले

जब 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था तो उसने इस आधार पर विशेष श्रेणी की स्थिति की मांग की कि राज्य काफी लोस में था क्योंकि हैदराबाद के तेलंगाना में जाने के कारण राजस्व का एक महत्वपूर्ण राशि आंध्र प्रदेश खो देगा।

आंध्र प्रदेश को कांग्रेस सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया गया था। कांग्रेस राज्य के विभाजन के दौरान केंद्र में थी और भाजपा द्वारा अपने 2014 के चुनाव अभियान के दौरान, मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पांच साल के लिए विस्तारित किया जाएगा ताकि राज्य को मजबूत बनाने में मदद मिल सके।

तत्कालीन पीएम द्वारा यह बयान आंध्र प्रदेश की स्थिति के दावे का आधार रहा है। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा कि अगर सरकार बनी तो वह इसे पांच और साल तक बढ़ाएगी। हालांकि, 14 वें वित्त आयोग ने इसे बदल दिया।

भाजपा का इस पर रुख

14 वें वित्त आयोग ने सामान्य और विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच अंतर को खत्म कर दिया क्योंकि राज्यों को धन के प्रस्तावित ट्रांसफर में राज्यों के पिछड़ेपन के स्तर को ध्यान में रखा गया था। यह विचार था कि अंतरराज्यीय असमानताओं को दूर करने के लिए टैक्स और अनुदान के माध्यम से संसाधन आवंटित किए जाएंगे। इसलिए विशेष श्रेणी का दर्जा तीन पर्वतीय राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और पूर्वोत्तर के राज्यों तक सीमित था। यह भी तय किया गया कि कुछ राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाएगा। आंध्र उन राज्यों में से एक था जिन्हें राजस्व घाटा अनुदान दिया जाना था।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि केंद्र 2014 में आंध्र प्रदेश के लिए की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए तैयार है लेकिन विशेष श्रेणी का दर्जा देने को 14 वें वित्त आयोग द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि जेटली ने कहा कि सरकार आंध्र को मौद्रिक समकक्ष देगी और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का 90 प्रतिशत हिस्सा राज्य के पास होगा। जेटली ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश को राजस्व घाटा कम करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये दिए गए थे और केवल 138 करोड़ रुपये बाकी थे।