क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया?

भारत की शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है और अगले दशक में 600 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके शहर पहले से ही खराब बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाओं के तनाव के तहत चरमरा रहे हैं।

सरकार ने देश भर में चयनित शहरों को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा निवेश कार्यक्रम चलाया। इसी को लेकर देखते हैं कि स्मार्ट सिटी का सपना जो सरकार ने दिखाया था वो कहां तक पूरा हुआ।

2015 में भारत सरकार ने पांच वर्षों में 100 ‘स्मार्ट शहरों’ में निवेश करने की सपना देशवासियों को दिखाया था। लेकिन योजना को लागू करने में काफी देरी गई क्योंकि सभी शहरों को कार्यक्रम की शुरुआत में नहीं चुना गया था और आवंटित धन का केवल एक छोटा सा हिस्सा अब तक उपयोग किया गया है।

स्मार्ट सिटी क्या है?

सरकार का कहना है कि स्मार्ट सिटी की कोई एक परिभाषा नहीं है। लेकिन यह नवीनतम तकनीकी विकास का उपयोग करके 100 चयनित शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए धन आवंटित करने का संकल्प है।

सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश भर से 100 शहरों को चुना गया था जिसका अंतिम बैच 2018 में चुना गया था। इस देरी के कारण परियोजना की मूल समय सीमा गायब हो गई थी जिसे अब 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्मार्ट शहर को राज्य और स्थानीय शहर निकायों के कुछ योगदान के साथ, वार्षिक संघीय सहायता प्रदान की जानी है।

स्मार्ट सिटी ने देश को कुछ डिलीवर किया?

फरवरी 2019 तक सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत लगभग 2,000 बिलियन रुपये (लगभग 29bn डॉलर) की 5,151 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।

हालांकि, आधिकारिक डेटा आवंटित धन और वास्तव में कितना खर्च इस पर किया गया इसमें खासा अंतर दिखाई देता है। 2015 और 2019 के बीच स्मार्ट सिटीज मिशन को कुल 166bn रुपये ($ 2.39bn) आवंटित किए गए थे।

इसमें कहा गया है कि 715 परियोजनाएं अब पूरी हो चुकी हैं और अन्य 2,304 पर काम चल रहा है।

लेकिन इस साल जनवरी में सरकार ने स्वीकार किया कि सिर्फ 35.6bn रुपये ($ 0.51bn) का उपयोग किया गया था जो कि आवंटित किए पूरे पैसों का 21 प्रतिशत है। इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है।

अब तक स्वीकृत परियोजनाओं में से लगभग 80% पूरे शहर के बजाय शहरों के भीतर विकासशील क्षेत्रों पर खर्च की जाएगी। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क नामक एक एनजीओ ने स्मार्ट सिटीज मिशन को “स्मार्ट एन्क्लेव योजना” करार दिया है।

कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि शहरी क्षेत्रों में मौजूदा स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने के बजाय मिशन नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

विश्लेषकों ने आगे कहा कि इसलिए, साइकिल-शेयरिंग सुविधाओं या बिल्डिंग पार्कों की पेशकश करना पर्याप्त नहीं हो सकता है जब तक कि यह सोचा नहीं जाता है कि उन्हें समग्र शहर नियोजन में कैसे एकीकृत किया जाए।

संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी एक प्रमुख कारण है कि अभी भी जनता को अपेक्षित लाभ दिखाई नहीं दे रहे हैं।

क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से आपके 100 शहर चमके?

सरकार का कहना है कि उसने मौजूदा स्थानीय निकायों की क्षमता को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कोर्स की पेशकश की है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये कितने सफल रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस परियोजना की गति पिछले वर्ष में काफी बढ़ गई है।

दिसंबर 2017 में भारत की संसद ने बताया कि अक्टूबर 2017 से पूरी हुई परियोजनाओं में 479% की वृद्धि हुई है।

आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि परियोजना के तहत 15 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और कंट्रोल सेंटर पहले से ही चालू हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास दिसंबर 2019 तक 100 में से 50 आवश्यक प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो मेरा विचार है कि यह दुनिया में कहीं भी इस तरह की सबसे तेज कार्यान्वित परियोजनाओं में से एक है।