सामान्य वर्ग का 10 प्रतिशत आरक्षण संसद में पास, वो बातें जो आपको जानने की जरूरत है!

सामान्य वर्ग के वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत कोटा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित कानून को राज्यसभा से हरी झंडी मिल गई। कुछ विपक्षी दलों की मांग है कि इसे जांच के लिए एक चयन समिति को भेजा जाए जिसे ठुकरा दिया गया।

मंगलवार को लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अब राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा। अधिकांश दलों ने सरकार के कदम को राष्ट्रीय चुनावों से पहले एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ने कानून को “सामाजिक न्याय की जीत” कहा है।

राज्य सभा ने संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 को 165 वोटों के साथ पारित किया गया। केवल 7 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। मंगलवार को इस बिल को लोकसभा में 323 सांसदों का समर्थन था केवल तीन कानूनविद इसके खिलाफ थे।

नरेन्द्र मोदी ने इस पर ट्वीट करके लिखा “डिलाइटेड राज्यसभा ने संविधान (एक सौ और चौबीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया है। विधेयक के लिए इस तरह के व्यापक समर्थन को देखकर खुशी हुई। सदन में एक जीवंत बहस भी देखी गई जहां कई सदस्यों ने व्यावहारिक राय व्यक्त की।“

प्रमुख विपक्षी दलों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा का समर्थन करते हुए जल्दबाजी का सवाल उठाया था जिसमें बिल का मसौदा तैयार किया गया था और पारित किया गया था। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि क्या यह सर्वोच्च न्यायालय की जांच के लिए खड़ा होगा क्योंकि यह अदालत द्वारा निर्धारित कोटा के लिए 50 प्रतिशत से अधिक है।

आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसने मतदान का बहिष्कार कर दिया क्योंकि बिल ने आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों को नीचा दिखाया। पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम आय वाले लोगों को 10 प्रतिशत कोटा मिलेगा लेकिन बाकी ऊंची जातियों को 40 प्रतिशत सीटें मिलेंगी।

सरकार ने तर्क दिया है कि विधेयक आय के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है न कि जाति के आधार पर और 50 प्रतिशत बार के अधीन नहीं था। हालांकि, ऐसे उदाहरण हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा आर्थिक रोक लगाई गई है।

बिल की समयावधि बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में हर कुछ महीने में चुनाव होते हैं। आगरा में एक रैली में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कब करना चाहिए था? इसीलिए मैं यह कहता हूं कि राज्य और केंद्रीय चुनाव एक साथ होने चाहिए।

राज्यसभा को बुधवार सुबह अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस और कई अन्य दलों ने इस बिल को जांच के लिए एक चयन समिति को भेजने की मांग की। इस मांग का समर्थन लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, वाम मोर्चा और तमिलनाडु की विपक्षी द्रमुक ने किया।

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने चुनिंदा संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग को वापस लेने से इनकार कर दिया है।

एक संविधान संशोधन बिल को प्रत्येक घर में दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना है। क्योंकि संविधान आर्थिक स्थितियों के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है इसके लिए एक संशोधन की आवश्यकता है।

इस बिल से ब्राह्मणों, राजपूतों (ठाकुरों), जाटों, मराठों, भूमिहारों, और कापू और कम्मा समुदायों से जुड़े कई लोगों को सवर्णों के एक बड़े हिस्से को फायदा होने की उम्मीद है। अन्य धर्मों के बीच आर्थिक रूप से वंचित लोगों को भी लाभ होगा।