चुनाव आयोग की पावर कहां तक है, पिछले चुनावों में आए थे ये फैसले!

सोमवार को भारत के चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती पर रोक लगा दी है। उनपर उत्तेजक भाषण देने के लिए क्रमशः तीन दिन और दो दिन का बैन लगा दिया गया है।

चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे भाषण मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकते हैं और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी घृणा पैदा कर सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा ऐसी कार्रवाई दुर्लभ है और चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने की उसकी पावर नोटिस जारी करने, सलाह देने और अपराधों के बार-बार उल्लंघन करने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पुलिस के साथ पहली सूचना रिपोर्ट दाखिल करने तक ही सीमित है।

अदालत ने जवाब दिया कि वह “इस मामले की जांच करना” पसंद करेगी, और आयोग को मंगलवार को अदालत में अपना एक ऐसा प्रतिनिधि भेजने को कहा जो मामले की गंभीरता से समझता हो।

आदित्यनाथ और मायावती द्वारा चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध मंगलवार सुबह 6 बजे शुरू होता है। इसका मतलब है कि नेता 18 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव से पहले प्रचार के आखिरी दिन मिस करेंगे।

यूपी के आठ निर्वाचन क्षेत्र- नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी में चुनाव होने हैं।  मायावती मंगलवार को आगरा में एक रैली को संबोधित करने वाली थीं जो वो अब नहीं कर पाएंगी। योगी को नगीना और फतेहपुर सीकरी में रैलियों को संबोधित करना था और 17 और 18 अप्रैल को यूपी से बाहर प्रचार करने की उम्मीद थी।

चुनाव आयोग ने 7 अप्रैल को देवबंद में अपने भाषण के लिए मायावती को निलंबित कर दिया है जिसमें गठबंधन दलों के उम्मीदवार के पक्ष में एक समेकित तरीके से मतदान करने के लिए मुसलमान समुदाय के लिए विशेष उल्लेख किया गया था और योगी को 9 अप्रैल को मेरठ में उनकी अली और बजरंग बली की टिप्पणी के लिए और “हारा वायरस” का जिक्र करते हुए मुसलमानों का संकेत देने पर बैन लगाया गया है।

आजम खान को रामपुर, जयाप्रदा के भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए ये सजा दी गई है। मेनका ने मुसलमानों को लेकर यह बात की कि अगर वे उसे वोट नहीं देते हैं, तो उन्हें जीत के बाद मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

पहले के उदाहरण

चुनाव आयोग ने 2014 में मॉडल कोड के उल्लंघन के खिलाफ भी इसी तरीके से कार्यवाही की थी। चुनाव आयोग ने आज़म खान और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की यूपी में जनसभाओं, जुलूसों या रोड शो पर रोक लगा दी थी, और राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि अगर कोई उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाए।

शाह पर प्रतिबंध हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने आयोग को लिखा था कि वह सार्वजनिक शांति या कानून व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे। पोल पैनल के अनुसार, शाह ने “अपमानजनक या अपमानजनक भाषा” का उपयोग नहीं करने का वादा किया था।

साथ ही चुनाव आयोग ने भाजपा नेता गिरिराज सिंह को झारखंड और बिहार में चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो लोग भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे, उन्हें पाकिस्तान जाना होगा।

कोड और कोर्ट

जब चुनावों की घोषणा की गई थी, चुनाव आयोग ने पार्टियों के लिए विस्तृत 286-पृष्ठ आचार संहिता जारी की थी। 5 अप्रैल को उसने एक सामान्य सलाह जारी की, जिसमें मतदाताओं की जाति / सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर “कोई अपील नहीं” जैसे निर्देशों का “सख्त अनुपालन” करने की मांग की गई। कोई भी गतिविधि जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या आपसी घृणा पैदा कर सकती है या विभिन्न जातियों / समुदायों / धार्मिक / भाषाई समूहों के बीच तनाव पैदा कर सकती है; और मंदिरों / मस्जिदों / चर्चों / गुरुद्वारों या पूजा के किसी भी स्थान का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

अलग से, आयोग ने पार्टियों और उम्मीदवारों को अभियान विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों से जुड़े कार्यों की तस्वीरें या रक्षा कर्मियों को शामिल करने से रोकने के लिए कहा है। हालाँकि, विपक्षी दलों द्वारा भाजपा नेताओं के सशस्त्र बलों का “राजनीतिकरण” करने की शिकायत के बाद चुनाव आयोग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया।

चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग अलग से आईपीसी प्रावधानों के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर कोई अदालत में नहीं जाता है तो चुनाव अधिकारी खुद ऐसा कर सकते हैं। अदालत राष्ट्रपति को भ्रष्ट आचरण के आरोपों का उल्लेख कर सकती है, जो चुनाव आयोग के विचारों की तलाश कर सकते हैं। चुनाव आयोग व्यक्तिगत रूप से छह साल तक अपना वोट डालने से रोक सकता है।

1999 में, शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे पर चुनाव आयोग द्वारा अपना वोट डालने और 1995 से छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठाकरे ने 1987 में मुंबई की एक रैली में एक उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए एक भड़काऊ भाषण दिया था। आयोग का आदेश, जो 12 साल बाद आया था, सुप्रीम कोर्ट के 1995 के फैसले पर आधारित था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की पुष्टि की गई थी जिसमें ठाकरे दोषी पाए गए थे।