पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से की बात, ये मंत्री भी रहे मौजूद

देश में कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस बैठक में कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर चर्चा और मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे गए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। बैठक के शुरू होने के साथ ही सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और इससे बाद पीएम मोदी ने संबोधित किया।

कोविड-19 को गांवों तक नहीं फैलने दें

बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों के बारे में बात करते हुए कहा कि घर जाने की उनकी जरूरत को समझते हैं। हमारे लिए यह चुनौती है कि कोविड -19 को गांवों तक नहीं फैलने दें। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है। राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, दो गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। हम लॉकडाउन कैसे लागू कर रहे हैं। यह बड़ा विषय रहा, हम सबकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पीएम मोदी ने कहा कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं। आने वाले दिनों में इसमें तेजी आएगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये बोले राज्यों के मुख्यमंत्री

पीएम मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों से निपटने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें रेड, ग्रीन और ऑरेंज घोषित करने का अधिकार मिले। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से कहा कि हमें किसानों के हालात पर काबू पाने के लिए कर्ज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को हटाया नहीं जाना चाहिए, हमें इसे विनियमित करना चाहिए और कुछ छूट देनी चाहिए।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि हम इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रेन सेवाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, हम चाहते हैं कि केंद्र उचित रणनीति तैयार करे और ट्रेन सेवा को फिलहाल को के लिए बंद ही रखे। तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने पीएम मोदी से की एनएचएम फंड्स को जल्द जारी करने और तमिलनाडु को 2000 करोड़ का विशेष अनुदान जारी करने करने की मांग की है। वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अंतरराज्यीय सप्लाई चेन को सही तरीके से काम करने देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों में कुछ हद तक छूट देने की जरूरत है।

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लोगों को वहीं रहना चाहिए जहां वे हैं: पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने जोर देकर कहा कि लोगों को वहीं रहना चाहिए जहां वे हैं, लेकिन यह मानवीय स्वभाव है कि लोग घर जाना चाहते हैं और इसलिए हमें अपने निर्णयों को बदलना होगा, कुछ निर्णय को हमें बदलने भी पड़े हैं। इसके बावजूद, यह सुनिश्चित करना है कि कोविड-19 गांवों में ना फैले। यह हमारे लिए बड़ी चुनौती है। बता दें, लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं।