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भारत के साथ व्यापार को दोबारा शुरू करने के कदम पर पाकिस्तान ने मारी पलटी

पाकिस्तान का एक देश के रूप में इतिहास रहा है कि वह अपनी स्थापना के बाद से ही खासकर भारत के संबंध में लिए अपने फैसलों से पलटता रहा है। अब भारत के साथ व्यापार को सीमित रूप से दोबारा शुरू करने के कदम पर पाकिस्तान एक दिन बाद ही पलट गया। प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में भारत से चीनी और कपास आयात करने के एक सरकारी पैनल के फैसले को खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान की मानव अधिकार मंत्री शिरीन माजरी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘कैबिनेट स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत के साथ व्यापार संबंध तब तक बहाल नहीं किए जाएंगे, जब तक वह जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने का अपना फैसला वापस नहीं ले लेता है।

चीनी और कपास के आयात को मंजूरी का लिया था फैसला

पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री शिरीन माजरी ने कहा कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री इमरान खान से साफ तौर पर कहा कि भारत के साथ संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते, जब तक वह अपनी अवैध कार्रवाइयों (जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसका विशेष दर्जा समाप्त करना) को वापस नहीं लेता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति ने बुधवार को भारत से चीनी और कपास के आयात को मंजूरी देने का फैसला किया था, जिसे कैबिनेट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की इस सरकारी समिति ने यह फैसला इन दोनों वस्तुओं की देश में लगातार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लिया था।

करीब दो साल बाद शुरू होना था व्यापार

पाकिस्तान सरकार ने अपने फैसले को लेकर कोई आधिकारिक आदेश या बयान जारी नहीं किया था। अगर इमरान कैबिनेट की अनुमति मिल जाती तो करीब दो साल बाद दोनों देशों के बीच फिर से व्यापार शुरू हो जाता। आपको बता दें कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 377 हटाने के विरोध में अगस्त 2019 में भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया था। इससे पहले बुधवार को पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री हम्माद अजहर ने घोषणा की थी कि भारत से चीनी और कपास का आयात किया जाएगा। हाल में मंगलवार को ही पद संभालने वाले हम्माद ने कहा था कि यह फैसला देश में चीनी और कपास की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है।

Read More: फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में पीएलआई योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

Raj Kumar

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