पीएम नरेंद्र मोदी की कल 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद आज बुधवार शाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारियां दी। इस पैकेज में MSME को बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा और आयकर रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। जानिये पैकेज से जुडी अन्य घोषणाओं के बारे में विस्तार से-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार शाम को पहले दिन विशेष आर्थिक पैकेज घोषणा के तहत एमएसएमई, एनबीएफसी, डिस्कॉम, एमएफआई, टैक्स, रियल एस्टेट और कॉन्ट्रैक्टर्स को बडी राहत देते हुए घोषणाएं की हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस विशेष आर्थिक पैकेज के तहत MSME को बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा और यह लोन 4 साल की अवधि के लिए होगा। इस लोन को चुकाने के लिए 10 महीने तक छूट मिलती रहेगी और 31 अक्टूबर 2020 तक इस लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस घोषणा से 45 लाख एमएसएमई को फायदा मिल पाएगा।
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सरकार ने राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 30 नवंबर 2020 तक कर दिया है वहीं विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को भी 31 दिसंबर 2020 तक किया गया है जो पहले 30 जून तक थी।
रियल एस्टेट के लिए भी दी राहत
सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी बडी राहत दी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता में कहा कि निर्माण कार्य के लिए छह महीने तक का एक्सटेंशन दिया है और एडवाइजरी जारी की जाएगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए।
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