No proposal to approve dual citizenship: Union Ministry of Home Affairs.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में स्पष्ट किया कि विदेशों में बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में बताया कि बीते दो सालों व चालू वर्ष में भूटान, चीन व म्यांमार सीमा से घुसपैठ की कोई घटना नहीं हुई। वहीं, भारत-पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ के 61, बांग्लादेश सीमा से 1045, नेपाल सीमा से 63 मामले सामने आए।
गृह मंत्रालय ने बताया कि तमिलनाडु के राहत व पुनर्वास आयुक्तालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 108 शिविरों में 58,843 श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थी रह रहे हैं। वहीं, 34,135 श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी कैंपों के अलावा अन्यत्र रह रहे हैं। इनकी जानकारी स्थानीय पुलिस को है। 54 श्रीलंकाई तमिल लोग ओडिशा के मलकानगिरि में शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में यह भी बताया कि वर्ष 2011 से अब तक विदेशी चंदे के नियमों के उल्लंघन के चलते 20,600 एनजीओ व संगठनों के पंजीयन रद्द किए गए हैं। साल 2018 से 2020 तक 1810 संगठनों के विदेशी चंदा नियमन कानूनों के तहत पंजीयन निरस्त किए गए।
गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच 6.76 लाख से अधिक भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रीयता छोड़ दी और अन्य देशों की नागरिकता ले ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुल 1 करोड़ 24 लाख 99 हजार 395 भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में 1,41,656 वर्ष 2016 में 1,44,942 साल 2017 में 1,27,905 वर्ष 2018 में 1,25,130 और साल 2019 में 1,36,441 भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रीयता को त्याग दिया।
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