लोकसभा चुनाव: देश की राजनीति से मुस्लिम नेता कहां गायब हैं?

भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है लेकिन फिर भी कानून निर्माताओं की अगर बात करें तो आंकड़े काफी पीछे रह जाते हैं। बिहार के पूर्वी राज्य के एक निर्वाचन क्षेत्र मधुबनी में अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। 63 साल के अहमद विपक्षी कांग्रेस पार्टी के पूर्व सदस्य हैं। अप्रैल में जब पार्टी ने घोषणा की कि वह उन्हें मधुबनी में उम्मीदवार के रूप में मैदान में नहीं उतारेगी तो मामला थोड़ा गरमा गया।

उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के साथ अपने दशकों लंबे संबंध को समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने उसी सीट से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि इस सीट पर अहमद पटेल दो बार से जीतते आए हैं।

इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। एक बड़ा मुस्लिम तबका अहमद पटेल को फोलो करता है। इसने भारतीय मुसलमानों में आक्रोश और हताशा को उजागर किया जो उनके सिकुड़ते राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चिंतित हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जारी आम चुनाव में सिर्फ सात मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भाजपा संसद के 545 सदस्यीय निचले सदन में 437 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने 2014 में भी इन्हीं सात उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था लेकिन उनमें से कोई भी जीत नहीं पाया। यह भारत के इतिहास में पहली बार था कि सरकार के पास संसद का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं था।

2014 के चुनाव में, कांग्रेस ने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन सिर्फ 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जिनमें से केवल सात जीते। इस चुनाव में बहुत कुछ नहीं बदला है। कांग्रेस के 423 उम्मीदवारों में से केवल 32 मुस्लिम हैं।
पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अहमद को मैदान में नहीं उतारने का कांग्रेस का फैसला आश्चर्यजनक था। वह कोई साधारण उम्मीदवार नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने पार्टी के महासचिव और कनिष्ठ मंत्री के रूप में कार्य किया था। उनके पिता और दादा दोनों बिहार के विधानसभा में कांग्रेस के नेता और कानूनविद थे।

बिहार में एक सामाजिक-धार्मिक इस्लामी संगठन के मौलाना अनीसुर रहमान ने कहा कि शकील अहमद, जो इतने बड़े कांग्रेसी नेता रहे हैं उन्हें अपनी सीट के लिए भीख माँगनी पड़ती है। वह अब बहादुर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। केवल मुसलमान ही कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं। यह हमारे खिलाफ एक साजिश है। आप [कांग्रेस] मुसलमानों को वोट देने के लिए कहते हैं लेकिन आप उन्हें टिकट नहीं देते हैं।

कांग्रेस ने लंबे समय से खुद को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में खड़ा किया है जो अल्पसंख्यकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा से अलग है। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के इस प्रेमालाप ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट में कोई लाभ नहीं दिया है। बिहार में चुनाव लड़ रहे 120 से अधिक उम्मीदवारों में से केवल आठ मुस्लिम हैं।

पिछले महीने दिल्ली में वरिष्ठ मुस्लिम कांग्रेस नेता शोएब इकबाल, मार्टिन अहमद, हसन अहमद और आसिफ मोहम्मद खान ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को एक पत्र में चेतावनी दी थी कि लोग इस तथ्य से नाराज हैं कि कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहा है। उन्होंने उनसे कम से कम एक मुस्लिम को सीट आवंटित करने का आग्रह किया।

पत्र में लिखा था कि मुस्लिम वोटों की संख्या, मुस्लिम नेताओं द्वारा चुनाव जीतने का योगदान और ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए एक टिकट मुस्लिम नेता को या तो चांदनी चौक या उत्तर-पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से दिया जाना चाहिए।

लेकिन राहुल गांधी ने उनकी याचिका को नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली में पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में कोई भी मुस्लिम शामिल नहीं है। कांग्रेस ने इसका बचाव भी किया। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक, संजीव सिंह ने सफाई दी कि हमने वह किया है जो हम कर सकते थे और जहाँ भी संभव था वहाँ टिकट दिए। वास्तव में हमने 2014 के चुनाव में [एक] से अधिक टिकट दिए हैं लेकिन हम गठबंधन की राजनीति से भी विवश हैं।

मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व अब विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि भारत में समुदाय की जनसंख्या 1981 में 68 मिलियन से बढ़कर 2011 में 172 मिलियन हो गई है जबकि मुस्लिम सांसदों की संख्या 1980 में 49 से घटकर 2014 में 22 हो गई है।

संसद में उनका प्रतिनिधित्व 1980 में 9% से 2014 में 4% हो गया और मुस्लिम आबादी और संसदीय प्रतिनिधित्व के बीच की खाई उस अवधि में मात्र 2% से बढ़कर 10% हो गई।

यह धीरे-धीरे और दशकों में हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी ही यह हुआ है। क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी की शानदार जीत के कारण हिंदू राष्ट्रवादी लहर के कारण ऐसा हुआ है।

मुस्लिम कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी अधिक शिकायत कांग्रेस से है कि उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। यूनाइटेड मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के सदस्य मुस्तकीम सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने मुस्लिमों के मन में भाजपा के लिए इतना भयानक भय पैदा कर दिया है कि अब भी अगर कांग्रेस एक भी टिकट नहीं देती है तो मुसलमान इसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहेंगे।

उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए जाने के बावजूद कांग्रेस अभी भी उनसे अपना वोट मजबूत करने की अपील करती है। वे हमें बताते हैं कि अगर वे मुसलमानों को टिकट देते हैं, तो उन निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों का ध्रुवीकरण होगा। वे यह भी कहते हैं कि मुसलमानों को टिकट न देकर, वे मतदाताओं को साबित कर रहे हैं कि वे मुस्लिम तुष्टिकरण में लिप्त नहीं हैं।

अन्य लोग बताते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के भीतर की आंतरिक गतिशीलता और बदलावों को नजरअंदाज किया है। राजनीतिक इस्लाम के प्रोफेसर हिलाल अहमद ने कहा कि नेशनल नेरेटिव यह है कि इस्लाम में जाति का कोई स्थान नहीं है और सभी मुसलमानों की एक ही राजनीतिक पहचान है। यह विडंबना है कि मुसलमानों को सामूहिक रूप से वोट देकर वोटबैंक राजनीति को पराजित करने की अपेक्षा की जाती है।

मुसलमानों का कहना है कि वे अकेले अपने मुद्दों पर वोट नहीं देते हैं। मोहम्मद कादरी ने कहा कि हर कोई बेहतर सड़क, बेहतर स्कूल और बेहतर नौकरी चाहता है। लेकिन वे इसे धर्म के बारे में बता रहे हैं। शकील अहमद ने यहां अच्छा काम किया है, लेकिन ये कहना कि उन्हें मुस्लिम होने के कारण टिकट नहीं दिया गया ऐसी बात गलत है। हमने भाजपा से कुछ भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन हमें कांग्रेस से उम्मीदें थीं।

मौलाना कासमी ने कहा कि सभी धार्मिक नेता अभी भी समुदाय को कांग्रेस को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई अन्य विकल्प नहीं है हम बंधुआ मजदूर की तरह हैं जो तकनीकी रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। एक समुदाय के रूप में, हमारी आबादी में वृद्धि हुई है लेकिन हमारे युवाओं के पास कोई दृष्टि नहीं है कोई शिक्षा नहीं है इसलिए, उस बंधुआ मजदूर की तरह, हम करते रहेंगे ( वोटिंग) जैसे हमारे पूर्वजों ने की।

राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफर जैफरलॉट के शोध ने जांच की है कि भारतीय संसद में मुसलमानों के लिए कौन बात करता है। उन्होंने 2016 में कहा था कि “आप लोगों”(यहां पर मुस्लिम) का निर्वाचित निकायों में आपके हितों का प्रतिनिधित्व करना महत्वपूर्ण था क्योंकि यदि नहीं होगा तो बहुत कम लोग अल्पसंख्यकों को डिफेंड करेंगे।

उनके शोध में दंगों, सकारात्मक कार्रवाई और मुस्लिम परिवार कानून से संबंधित प्रश्नों और बहस पर ध्यान केंद्रित किया गया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने पाया था कि मुस्लिम मुद्दों के बारे में सभी 23% से अधिक प्रश्न मुस्लिम सांसदों द्वारा पूछे गए थे। इसलिए सिर्फ 4% सांसद ही भारत के मुसलमानों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में पाँच से अधिक सवाल पूछ रहे थे।

मुसलमानों को इसका एहसास है। मधुबनी के एक सामाजिक कार्यकर्ता अताउर्रहमान अंसारी ने कहा कि हमें जरूरत है कि कोई हमारे लिए आवाज उठाए। हमारे (मुस्लिम) बुनकर अपने घरों को छोड़ने और काम की तलाश के लिए मुंबई जाने के लिए मजबूर हैं। अगर वे हमें मौका नहीं देंगे तो कौन हमारे लिए बोलेगा?
अब मुसलमान अपने हाशिए का मुकाबला करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने के लिए विभिन्न तरीके आजमा रहे हैं।

मार्च 2019 में हुए चुनाव पूर्व सर्वे के अनुसार मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से अलग होना और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भाजपा को वोट देना पसंद कर रहे हैं।

और फिर अहमद जैसे उम्मीदवार हैं जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी से अलग होकर मुस्लिम प्रतिनिधित्व को एक मुद्दा बना रहे हैं।  वे मुस्लिमों की ऐसी पीढ़ी की उम्मीद है कि जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, न कि केवल अपने मुसलमानों के हित की बात करें।

मौलाना कासम ने कहा कि मुसलमानों को अब लीडरशिप के बारे में सोचने की जरूरत है। हमें आजादी के समय जैसे नेताओं की आवश्यकता है। दृष्टि और साहस वाले मुस्लिम नेता जो केवल मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरे देश के थे।