40% से भी ज्यादा भारत सूखे की चपेट में है लेकिन केन्द्र सरकार को भनक तक नहीं!

ड्रोथ अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि सूखे से संबंधित जानकारी देता है। इसे DEWS भी कहा जाता है जो रियल टाइम में सूखे मॉनिटर करता है या उसका पता लगाता है। इसी ने 26 मार्च को आंकड़े जारी किए जिसमें कहा गया है कि भारत के लगभग 42% भू-भाग में सूखे का सामना करना पड़ रहा है जो कि पिछले साल के सूखे से चार गुना ज्यादा है।

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व के कुछ हिस्से, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना सबसे अधिक प्रभावित हैं। इन राज्यों में 500 मिलियन लोग रहते हैं जो देश की लगभग 40% आबादी को कवर करते हैं।

जहां केंद्र सरकार ने अब तक कहीं भी सूखा घोषित नहीं किया है वहीं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान की सरकारों ने अपने कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के एसोसिएट प्रोफेसर और DEWS के डेवलपर विमल मिश्रा का कहना है कि मानसून अभी दूर है और अगले दो या तीन महीने इन क्षेत्रों के कई जगहों के लिए मुश्किल होने वाले हैं।

एक असफल मानसून मौजूदा स्थिति का पहला कारण है। पूर्वोत्तर मानसून (अक्टूबर-दिसंबर), जिसे “उत्तर-मानसून वर्षा” के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत की 10% -20% बारिश प्रदान करता है। इस मानसून में 2018 में 44.2% की कमी दर्ज की गई थी।

इससे पहले काफी समय से 127.2 mm सामान्य बारिश चल रही थी जिसमें ये बड़ी कमी देखी गई। दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर) में भी बारिश की कमी दिखाई दी जो भारत की 80% वर्षा प्रदान करता है। यह भी 2018 में 9.4% तक गिर गया। यह गिरावट 10 प्रतिशत के काफी करीब है जिस स्थिति में मौसम विभाग सूखे की घोषणा कर देता है।

विमल मिश्रा ने आगे कहा कि भारत में 2017 को छोड़कर 2015 के बाद से हर साल बड़े पैमाने पर सूखे का अनुभव हुआ है। भारत में 1 मार्च से 28 मार्च, 2019 के बीच मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, औसत से 36% कम बारिश हुई। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सबसे कम 60% से अधिक की कमी दर्ज की गई।

पूरे भारत में जलाशयों में कमी के कारण वर्षा का स्तर कम हो गया है। देश के 91 प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी की मात्रा पांच महीने से 22 मार्च, 2019 तक 32% कम हो गई है। पांच दक्षिणी राज्यों के 31 जलाशयों के लिए, यह आंकड़ा 36% है।
सूखा कृषि संकट को बढ़ा सकता है, भूजल निष्कर्षण को बढ़ा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन बढ़ा सकता है, और आगे राज्यों और खेतों, शहरों और उद्योगों के बीच जल टकराव को बढ़ा सकता है।

फिर भी, 2006 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया नवीनतम सूखा मैनुअल सूखा घोषित करने वाले प्रोसेस को लंबा और कठिन बनाता है। नतीजतन सूखा आधिकारिक तौर पर अघोषित रूप से चल सकता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पेयजल आपूर्ति, रियायती डीजल और सिंचाई के लिए बिजली, बीमित कार्य के दिनों की संख्या में वृद्धि जैसे राहत के उपाय नहीं किए जाते हैं। और चुनाव आगे की सरकारी स्वीकृति और कार्रवाई में देरी कर सकते हैं। यहां आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में सूखे और उसके प्रभाव पर ध्यान दिया गया है।

सूखे की गंभीरता

सूखे से जूझ रहे देश के हिस्सों को छह श्रेणियों में विभाजित किया गया है, असाधारण रूप से सूखा, अत्यधिक सूखा, गंभीर रूप से सूखा, मध्यम सूखा, असामान्य रूप से सूखा और कोई सूखा नहीं।

भारत का लगभग 6% भूमि क्षेत्र वर्तमान में असाधारण रूप से शुष्क श्रेणी में है जो कि पिछले वर्ष के इसी समय के 1.6% क्षेत्र का लगभग चार गुना है। डीईएडब्ल्यूएस के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2018 में अत्यधिक और असाधारण रूप से सूखे श्रेणियों का क्षेत्र 11% है, जो 5% से अधिक है।

DEWS बारिश, अपवाह और मिट्टी की नमी के आधार पर अपडेट प्रदान करता है। इसमें मानकीकृत वर्षा सूचकांक, मानकीकृत अपवाह सूचकांक और मानकीकृत मिट्टी नमी सूचकांक द्वारा मापा जाता है। देश भर से दैनिक अपडेट प्रदान करने के साथ, यह एक अल्पकालिक, सात-दिवसीय पूर्वानुमान भी प्रदान करता है।

कैसे सूखा घोषित किया जाता है

सूखा प्रबंधन 2016 के लिए मैनुअल दो कारकों को सूखे के संकेत के रूप में मानता है वर्षा में कमी, और परिणामी शुष्क सीमा। सूखे की सीमा का आकलन करने के लिए, कई प्रभाव संकेतकों का अध्ययन किया जाता है जैसे कि कृषि, रिमोट सेंसिंग, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान। प्रत्येक प्रभाव सूचक में गंभीरता के विभिन्न स्तर होते हैं।

एक क्षेत्र को गंभीर रूप से सूखाग्रस्त के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, इन चार संकेतकों में से कम से कम तीन में कमी या इनको सूखे का संकेत देना चाहिए। मध्यम सूखे के मामले में कम से कम दो (बारिश के अलावा) को अवश्य देखना चाहिए। यदि केवल एक प्रभाव संकेतक (वर्षा के अलावा) जाँच में सामने आता है तो क्षेत्र को सूखा-प्रभावित नहीं माना जाता है।

एक बार संकेतक “मध्यम” या “गंभीर” सूखा दिखाते हैं, राज्य सरकार जमीन पर एक नमूने का सर्वे करती है। यदि यह रिपोर्ट “गंभीर” श्रेणी का सूखा स्थापित करती है, तो शमन और राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में सहायता का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है।

इंदौर और गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा प्रकाशित सितंबर 2018 के पेपर के अनुसार, भारत के 60% जिले सूखे के लिए तैयार नहीं हैं।
लगभग हर साल 634 जिलों में से कम से कम 133 सूखे का सामना करते हैं उनमें से अधिकांश छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में हैं।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 10 में 50% से अधिक सूखा-लचीला क्षेत्र था। 56.74% क्षेत्र के साथ तमिलनाडु सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला था, इसके बाद आंध्र प्रदेश (53.43%) और तेलंगाना (48.61%) का स्थान रहा। कर्नाटक (17.38%) और केरल (19.13%) सूची में सबसे नीचे थे। उत्तर-पूर्वी राज्यों में, 20.72% के आसाम में लचीले क्षेत्र का सबसे कम हिस्सा था।