बालाकोट पर एयर स्ट्राइक ने भारत-पाक के बीच सेना कार्यवाही को काफी बदल दिया है!

शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच 1947- 48, 1965 और 1971 में पारंपरिक युद्ध हुए। पिछले तीन दशकों में ऐसा कई बार हुआ जब भारत पाक सीमा पर तनाव पैदा हुआ लेकिन जंग हमेशा टल गई।
कश्मीर में पिछले महीने 40 CRPF जवानों की जान लेने वाले आतंकी हमले ने एक नए सैन्य संकट को हवा दी। लेकिन नई दिल्ली ने इस बार इस पर एक अलग प्रतिक्रिया दी। भारतीय लड़ाकू विमानों ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में बम गिराया और 1971 के बाद पहली बार हवाई युद्ध में पाकिस्तान की वायु सेना से भिड़े।

1987 की तरह इसलिए 2019 में भारत-पाकिस्तान सेना का संघर्ष बदलता नजर आता है। यदि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के अधिग्रहण ने 1987 में बड़ा बदलाव किया तो भारत ने पाकिस्तान के परमाणु झांसे में दबने से भी इन्कार किया है।

रणनीतिक धैर्य

मई 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। जिसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। लेकिन भारत के इस परीक्षण को पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में देखा गया।
पाकिस्तान द्वारा परमाणु कार्यक्रम के लिए तत्पर होने के पीछे 1971 का युद्ध था जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में बदल गया। इसके दो सहयोगियों अमेरिका और चीन को जोर का झटका लगा जो भारतीय सेना को रोक नहीं पाए थे और पाकिस्तान को बांग्लादेश में बांट दिया गया।

पाकिस्तान के नेता ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए व्यापार का पहला आदेश परमाणु से ही जुड़ा हुआ था। जिन्होंने जनवरी 1972 में पाकिस्तान का कार्यभार संभाला था और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से ट्रैक पर रखा था। जनरल ज़िया-उल-हक ने 1977 में भुट्टो को बाहर कर दिया था और परमाणु खोज को तेज किया और 1987 में घोषणा की कि पाकिस्तान ने अपने “परमाणु मिशन” को पूरा किया है। 1980 के दशक के अंत तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत के अपने परमाणु शस्त्रागार को एक साथ रखना शुरू कर दिया था।

कुछ लोगों का मानना था कि परमाणु स्तर तक वृद्धि के खतरे भारत और पाकिस्तान को उनके संघर्ष से मुक्त करने और अपने द्विपक्षीय संबंधों को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान सेना के नेतृत्व के पास अन्य विचार थे। इसने परमाणु संतुलन को सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करके भारत के खिलाफ संघर्ष को शुरू कर दिया।

पाकिस्तान सेना का मानना था कि उसके परमाणु तरकश ने भारत की विशाल पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता को बेअसर कर दिया और हुआ ये कि पाकिस्तान की ओर से अलकायदा, लश्कर और जैश ए मुहम्मद जैसे आतंकी भारत पर हमला करते रहे लेकिन दिल्ली परमाणु फेक्टर की वजह से जवाबी कार्यवाही नहीं कर पाती थी।

नई दिल्ली इस पर इस बात को समझा कि “रणनीतिक धैर्य” “सैन्य साहस” से बेहतर है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा के प्रस्ताव था कि कश्मीर में नियंत्रण रेखा को किसी भी परिस्थिति पार नहीं किया जा सकता था।

यहां तक कि जब इसे 1999 की गर्मियों में कश्मीर के कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी आक्रमण को खाली करने के लिए एक सीमित युद्ध लड़ना पड़ा नई दिल्ली ने सशस्त्र बलों को एलओसी पार नहीं करने के सख्त निर्देश दिए। संसद पर हमले के बाद 2001-2002 के दौरान पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव के लिए भी यही बात रखी गई।

जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दोनों अवसरों पर सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन का सामना करने के लिए पूर्ण पैमाने पर सैन्य लामबंदी का आदेश दिया। मनमोहन सिंह सरकार ने अपने एक दशक के लंबे शासन के दौरान पाया कि पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक लाभ नहीं पैदा करता है और ना ही सीमा पार आतंकवाद को कम कर सकता है।

नवंबर 2008 को मुंबई हमलों के बाद मनमोहन सरकार ने सैन्य कार्यवाही की योजना बनाई थी।
यदि भारत ने “परमाणु संयम” का “जिम्मेदार” रास्ता चुना और “LoC की पवित्रता” का सम्मान किया तो पाकिस्तान हमेशा इसके विपरीत था। इसने उम्मीद जताई कि परमाणु युद्ध के बढ़ने की आशंका अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत को कश्मीर पर बड़ी रियायतें देने के लिए मजबूर करेगी।

आक्रामक डिफेंस

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल, एक बहुत ही अलग सिद्धांत के साथ आए कि पाकिस्तान से बड़े आतंकी हमलों के खिलाफ भारत की निंदा को मजबूत करना संभव है। उन्होंने इस पुरानी बात को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया कि एलओसी पर किसी प्रकार का डिसीप्लेन रखना है।

“आक्रामक रक्षा” को अब अपनाया गया। इसने पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकवादियों की लगातार घुसपैठ और नियंत्रण रेखा से परे सेना की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सैन्य प्रतिक्रिया की तीव्रता बढ़ाने के लिए चुना है। नई दिल्ली ने भी उरी में एक भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय के खिलाफ उस महीने के पहले हमले के जवाब में एलओसी के पार आतंकी लॉन्चपैड्स के खिलाफ सितंबर 2016 में “सर्जिकल स्ट्राइक” किया था।

मोदी और उनके सलाहकारों को भरोसा है कि ग्लोबल प्रतिक्रिया को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। नई दिल्ली का मानना है कि अपनी आक्रामकता को वो देश की सुरक्षा और पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करने के लिए बढ़ा सकता है। ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान के साथ बहुत कम सहानुभूति रही है।

परमाणु हथियारों और जिहादी आतंक की अपनी लत में पाकिस्तान भारत के साथ आर्थिक मोर्चे पर खड़े रहने के बारे में भूल गया है।

आज भारत की जीडीपी $ 3 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है जो पाकिस्तान के लगभग 300 बिलियन डॉलर से लगभग दस गुना बड़ा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे पड़ने लगा है। 1980 के दशक के अंत में परमाणु हथियारों ने निश्चित रूप से पाकिस्तान के पक्ष में सैन्य संतुलन को बदल दिया।