गाय को बचाने के मामले में गहलोत सरकार बीजेपी से भी आगे निकलने की तैयारी में!

राजस्थान में सत्ता में लौटने के एक महीने बाद अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस पिछली भाजपा सरकार से राज्य में गाय को वापस लाने के लिए उत्सुक है, जिसने देश के पहले समर्पित गोपालन मंत्रालय की घोषणा करके इस मुद्दे को सुलझाने की मांग की थी।

गोपालन मंत्री प्रमोद भाया का कहना है कि हमारे सभी शास्त्रों में कहा गया है कि सभी देवी-देवता गौमाता में निवास करते हैं। लेकिन शायद आज कोई दूसरा जानवर गाय जितनी मुश्किलों का सामना नहीं कर रहा है। वर्तमान में एक बहुत बड़े मुद्दे में आवारा पशुओं और उनके लिए आवश्यक व्यवस्था करना और उन्हें बढ़ावा देना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

प्रमोद भाया का कहना है कि उन्होंने गायों के लिए एक हिस्सा रखे बिना पहले खाना नहीं खाया है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में उन्होंने आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया। अब वह जल्द ही जयपुर में सभी पंजीकृत गाय आश्रयों का सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं।

प्रमोद भाया का कहना है कि गायों के दूध का उत्पादन बंद करने के बाद, उन्हें छोड़ दिया जाता है। हम सम्मेलन में सभी हितधारकों के साथ इस सवाल को उठाने और सामाजिक कार्यकर्ताओं और संतों से सुझाव लेने की उम्मीद कर रहे हैं।

संकेत है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस गायों पर भाजपा के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। कांग्रेस घोषणा पत्र में गाय आश्रयों के लिए अनुदान बढ़ाने, अत्याधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित करने और आवारा गायों की समस्या को हल करने और स्थानीय नस्लों के संरक्षण का भी वादा किया गया है।

सरकार द्वारा वित्त पोषित गौशालाओं की निरंतरता और गाय के कल्याण के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि अगर किसी की इच्छा शक्ति मजबूत है, तो वे सफल होंगे ही। गाय आश्रयों को अनुदान प्रदान करने की पहली योजना तब शुरू हुई जब गहलोतजी अपने अंतिम कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे। यह भी उनकी सोच है कि वर्तमान सरकार द्वारा गायों के कल्याण के लिए अच्छा काम किया जाना चाहिए।

गोपालन मंत्रालय को नियुक्त करने के अलावा, भाजपा ने मवेशियों के कल्याण के लिए शराब पर 20 प्रतिशत अधिभार लगाया था। भाया ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या कांग्रेस सरकार ऐसा चार्ज जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि यह मेरे से जुड़ा मामला नहीं है और मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता।

जिस राज्य में डेयरी किसान पहलू खान सहित कम से कम तीन मुस्लिम पुरुषों को गायों की तस्करी के संदेह में मार दिया गया था। इस पर भाया चुप ही रहे। और कहा कि यह कानून और व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन यह मेरा विश्वास है कि जब से मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हम अच्छा काम करेंगे।

गौ आश्रयों के निर्माण की आड़ में समूहों या व्यक्तियों द्वारा जमीन हड़पने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म के नाम पर इस मुद्दे का दुरुपयोग कर रहा है और कानून को हाथ में लेता है तो जो कोई भी व्यक्ति है, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारी सरकार के सामने ऐसा कोई मामला हमारी नजर में आता है, तो हम निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर हमें इस पर कुछ शिकायतें मिलती हैं, तो हम निश्चित रूप से जांच करेंगे।

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, जबकि वसुंधरा राजे सरकार ने गोपालन मंत्रालय की स्थापना की थी, गहलोत ने 2013 के अपने राज्य के बजट में गौसेवा निदेशालय की स्थापना की थी। तब, उन्होंने राज्य में पंजीकृत गौ आश्रयों के लिए 145 करोड़ रुपये के अनुदान की भी घोषणा की थी। अप्रैल, मई और जून के महीनों में पशुओं के लिए चारा सब्सिडी प्रदान करने के लिए 801 राज्य गाय आश्रयों की मदद करने पर 83.8 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।