देशभर में अब सरकारी और प्राइवेट नौकरियां और आसानी से मिल सकेंगी। दरअसल, केंद्र सरकार के हालिया एक अहम फैसले के बाद नौकरी मिलना पहले से काफी आसान हो जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं विभागों के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी आवेदकों को नौकरी देने के लिए खुद कॉल करेंगी। बता दें कि यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी सहित दूसरे भर्ती बोर्ड या एजेंसियां अपने रिजल्ट का लिंक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एनसीएस पोर्टल से जोड़ रही हैं।
केंद्र सरकार ने एनसीएस पोर्टल के हर अपडेट पर नजर रखना सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट कंपनियां इस पोर्टल के जरिए अपनी कार्यक्षमता के मुताबिक, आवेदकों को नौकरी के लिए कॉल कर सकती हैं। लिहाजा इस पोर्टल पर आवेदकों ने जो परीक्षा दी है, उसमें कितने अंक आए हैं और उनकी ओवरऑल रैंकिंग क्या है, आदि जानकारी उपलब्ध रहेगी।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक, जिन भर्ती एजेंसियों को उक्त जिम्मेदारी मिली है, उनमें यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड ‘रक्षा मंत्रालय के तहत’ इंडियन कोस्ट गार्ड, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ‘गृह मंत्रालय के तहत’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल रुरल हेल्थ मिशन, एनएचएआई, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज शामिल है। ये सभी एजेंसी अपनी हर परीक्षा के रिजल्ट की जानकारी वाले पेज को एनसीएस पोर्टल से लिंक कर देंगी।
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आपको बता दें कि इन भर्ती एजेंसियों के पास उन सभी उम्मीदवारों का डाटा रहता है, जिन्होंने परीक्षा दी है। इस प्रक्रिया में पैसा और समय के अलावा दूसरे संसाधन भी लगते हैं। इस वजह से सभी विभाग अपने स्तर पर यह परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते। आवेदकों का जो भी रिजल्ट रहेगा, वह एनसीएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से अपनी कार्यक्षमता के हिसाब से मंत्रालय, विभाग और प्राइवेट कंपनियां मेरिट वाले आवेदकों को कॉल कर सकती हैं। इससे आवेदकों का रिजल्ट देखकर विभागों और कंपनियों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए उन्हें कोई परीक्षा आयोजित करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही उन्हें पैसे और संसाधनों की भी बचत होगी।
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