पश्चिम बंगाल के छह साल पुराने चर्चित नारदा केस मामले में हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है। इस केस में अब टीएमसी प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ने वाली है। दरसअल, सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष नारदा केस को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका में ममता बनर्जी के नाम का जिक्र किया है। बता दें, 17 मई को कोलकाता में सीबीआई ने नारदा घोटाले से जुड़े दो मंत्रियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद सीबीआई दफ्तर के परिसर में टीएमएसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया था। CBI ने मामले में ममता बनर्जी और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मलय घटक को पक्षकार बनाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में सीएम ममता बनर्जी के आचरण पर भी सवाल उठाया है।
नारदा स्टिंग मामले को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग करने वाली सीबीआई की ओर से दायर अर्जी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को पक्षकार बनाया गया है। सीबीआई की ओर से भारत के सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ से कहा था कि यहां जांच एजेंसी के कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने पर बैठने से असाधारण स्थिति पैदा हो गई है।
सीबीआई ने यह दावा भी किया कि पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री भीड़ के साथ अदालत में मौजूद थे, जहां आरोपियों को पेश किया जाना था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नेताओं के अनेक समर्थकों ने यहां निजाम पैलेस में सीबीआई दफ्तर का घेराव किया और उसके अधिकारियों को बाहर नहीं निकलने दिया, जिन्हें आरोपियों को अदालत में पेश करना था। बाद में सोमवार को डिजिटल माध्यम से आरोपियों को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया था। वहीं, टीएमसी ने सीबीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही नारदा केस में गिरफ्तारियों को गैरकानूनी बताया है।
साल 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुएल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसके बाद बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया था। स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में सैमुएल एक कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर तृणमूल कांग्रेस यानि टीएमसी के सात सांसद, तीन मंत्री और कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चटर्जी को काम कराने के बदले में मोटी रकम देते नजर आए थे।
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