DMK और AIADMK की घोषणा, क्या राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया जा सकता है?

मंगलवार को जारी अपने चुनावी घोषणापत्र में तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक और द्रमुक दोनों ने 1991 में राजीव गांधी की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए सात लोगों को रिहा करने का वादा किया है। दोषियों में वी श्रीहरन उर्फ मुरसान, टी सुतेन्द्रराज उर्फ संथम, एजी पेरारीवलन उर्फ अरिवू, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, पी। रविचंद्रन और नलिनी ने 27 साल जेल की सजा काट ली है।

क्या तमिलनाडु सरकार किसी कैदी को रिहा कर सकती है?

राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 (1) के तहत कैदी को रिहा करने की सिफारिश कर सकती है। हालाँकि यदि मामला केंद्र सरकार से संबंधित मामले से है तो यह केंद्र के परामर्श के बाद ही ऐसा कर सकती है।

AIADMK की अगुवाई वाली सरकार ने इस कार्रवाई की मांग की थी लेकिन पिछले साल केंद्र के इनकार करने के बाद वह यह कहते हुए विफल हो गई कि यह एक “खतरनाक मिसाल” स्थापित करेगा और “अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव” होगा।

अपने पत्र में, जिसे एससी द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया था केंद्र ने कहा कि हत्या ने “असाधारण डिप्रेशन” को देश में जन्म दिया और इस घटना में एक महिला को मानव बम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पत्र में कहा गया है कि इस क्रूर कृत्य ने भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया और यहां तक कि लोकसभा चुनावों और विधानसभाओं के चुनावों को भी आगे खिसकाना पड़ा।

संविधान के अनुच्छेद 161 में क्या लिखा है

सरकार अनुच्छेद 161 का सहारा भी ले सकती है। संविधान के अनुच्छेद 161 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल के पास दंड, दमन, राहत या सजा देने के अधिकार देने या किसी भी कानून से संबंधित किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने, हटाने की शक्ति होगी। इससे राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

पिछले साल सितंबर में, तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें अनुच्छेद 161 के तहत दोषियों को रिहा करने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया था कि स्वाभाविक रूप से, संबंधित अधिकारी स्वतंत्रता के अनुसार उक्त आवेदन पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

चूंकि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि वह दोषियों को रिहा करने का आदेश देगा। राज्यपाल भी उनकी सहमति को रोक सकता है। राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। फिलहाल याचिका उनके समक्ष लंबित है।

उम्रकैद की सजा पाने वाले दोषियों में से एक ने 2015 में एक दया याचिका भी दायर की थी जिसमें अनुच्छेद 161 के तहत उसकी सजा पर दया की गुजारिश की गई। पेरारीवलन 47 वर्ष का था, जब वह पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसने 24 साल में एकांत कारावास और 27 साल की कैद की सजा काट ली है जबकि उम्रकैद अधिकतम 20 साल है। अपनी याचिका में पेरारिवलन ने दावा किया कि जांच अधूरी और आंशिक थी।