गेस्ट हाउस कांड: जब सपा और बसपा एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गए थे

उत्तर प्रदेश की राजनीति के हालिया इतिहास में मायावती शुक्रवार को मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांग रही हैं। पिछली तीन महीनों के दौरान, राज्य के इन दो सबसे बड़े नेताओं ने एक साथ कदम रखा है जो पहले कभी नहीं हुआ।
शुक्रवार को अपनी रैली में मायावती का स्वागत करने के लिए और अपने लोगों से बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख का सम्मान करने के लिए कहा क्योंकि वह हमेशा बुरे समय के दौरान हमारे साथ खड़ी रही है।

मुलायम और मायावती के बीच खराब रिश्तों का इतिहास 2 जून, 1995 को लखनऊ में हुई कुख्यात “गेस्ट हाउस” घटना से जुड़ा हुआ है और जिसने सपा और बसपा के बीच दुश्मनी पैदा कर दी। इस घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पार्टियां कभी साथ नहीं आ सकतीं। आइए जानते हैं आखिर हुआ था।

1 जून, 1995 को, मुलायम जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, को सूचना मिली कि बसपा उनकी गठबंधन सरकार पर से अपना समर्थन खींच सकती है। मुलायम को हैरानी हुई क्योंकि पिछले कुछ महीनों से संबंधों में खिंचाव के बावजूद बसपा प्रमुख कांशी राम ने अपनी ऐसी योजनाओं के बारे में कोई संकेत नहीं दिया था। सपा-बसपा की गठबंधन सरकार तब केवल डेढ़ साल की थी।

घटना

कई सपा नेताओं का विचार था कि सरकार को बचाने के लिए बसपा को तोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगली शाम, 2 जून को, पार्टी नेतृत्व ने कोई स्पष्ट आपत्ति नहीं जताई। कुछ सपा विधायक और जिला स्तर के नेता लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां मायावती, कांशीराम के करीबी सहयोगी और बसपा के महासचिव मीटिंग कर रहे थे।

उनके विधायकों ने उनके अगले कदम पर चर्चा की।  इसके बाद जो हुआ, उसे कुख्यात रूप से “गेस्ट हाउस कांड” कहा जाता है। सपा के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस को घेर लिया और बवाल मच गया और इसी दौरान मायावती को खुद को एक कमरे में बंद करना पड़ा।

तब भाजपा विधायक ब्रह्म दत्त द्विवेदी वहां मौजूद थे और जो माना जाता है कि सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा संभावित शारीरिक हमले के खिलाफ मायावती की सुरक्षा में उन्होंने स्टेप लिया। तब लखनऊ एसएसपी ओ पी सिंह ने भी हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए आलोचना की थी।

नतीजा

यूपी के कांग्रेस नेताओं के दबाव में, पी। वी। नरसिम्हा राव सरकार ने राज्यपाल मोतीलाल वोरा की सिफारिश पर काम किया और 3 जून को मुलायम को बर्खास्त कर दिया जिससे उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका नहीं मिला। बाद में उसी शाम मायावती ने भाजपा और जनता दल के बाहरी समर्थन के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

यूपी में सामाजिक न्याय की राजनीति में इस घटना के बाद सपा और बसपा के बीच बड़ी लाइनें खींच गई।  भारत के पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में उभरे कड़वे विभाजन ने सपा और बसपा को समानांतर पटरियों पर खड़ा कर दिया जो कभी नहीं मिल सकती थीं और बसपा ने मूल रूप से बहुजन हित के विरोध में दो बार “मनुवादी” कहे जानी वाली भाजपा के साथ गठबंधन किया।

मंडल बनाम कमंडल

मुलायम विशेष रूप से कड़वे थे क्योंकि मुलायम सिंह ने ही सपा-बसपा गठबंधन के लिए पहल की थी। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद, वह 1993 के विधानसभा चुनाव से पहले कांशीराम के पास पहुंच गए थे।

1989 में मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुलायम ने बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखने के अपने वादे के साथ कठोरता के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनाई थी। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर, 1990 को कारसेवकों पर गोलीबारी ने उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाया और माना गया कि मुसलमानों के बीच उनकी अपील को जोड़ा गया था।

हालांकि, जनता दल के साथ अलग-अलग तरीके से, मुलायम को 1991 के विधानसभा चुनावों में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी पार्टी को 425 सदस्यीय सदन में मात्र 34 सीटें (12.5% वोट) मिलीं। कमंडल (राम मंदिर आंदोलन) ने मंडल (सामाजिक न्याय आंदोलन) को कुचल दिया था। भाजपा ने 221 सीटें जीतीं और बीएसपी ने 12 (9.5% वोट)।

इन वर्षों में, मुलायम सिंह को पता चला कि बीएसपी के साथ सहयोगी होने का उनका फैसला भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के उकसावे की प्रतिक्रिया थी। मुलायम के मुताबिक, राम मंदिर आंदोलन के उग्र होने के समय आडवाणी ने राष्ट्रीय एकता परिषद की मीटिंग के दौरान अपने कथित “छद्म धर्मनिरपेक्षता” को चुनौती दी थी। इसके जवाब में, मुलायम मंडल और बहुजन को भाजपा के खिलाफ लाने के लिए कांशीराम के पास पहुंचे थे।

1993 में, एसपी-बीएसपी गठबंधन ने 29% से अधिक मतदान प्राप्त किया और 176 सीटें जीतीं। एसपी ने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा और 109 मिले, और बीएसपी ने 164 से चुनाव लड़ा और 67 जीते। भाजपा ने 33% वोट हासिल किए और 177 सीटें जीतीं। चूंकि भगवा पार्टी अतिरिक्त समर्थन हासिल करने में विफल रही, इसलिए मुलायम सपा-बसपा गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने।