संकल्प पत्र : अगले 5 सालों के लिए BJP ने किए ये 10 बड़े वादे

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम संकल्प पत्र रखा गया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा के घोषणापत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, किसान कल्याण, राम मंदिर और धारा 370 जैसे विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया।

आइए जानते हैं भाजपा ने 2019 के चुनावों के लिए जनता से क्या वादे किए हैं।

– जम्मू और कश्मीर – धारा 370

मेनिफेस्टो में कहा गया है कि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 35A को रद्द करने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि इसकी वजह से जम्मू-कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों और महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। हम मानते हैं कि अनुच्छेद 35 ए राज्य के विकास में एक बाधा है। हम राज्य के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी प्रयास करेंगे और हम पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

– सीमा सुरक्षा को फिर से लागू करना

सुरक्षा को लेकर मेनिफेस्टो में कहा गया है कि हमने पड़ोसी देशों से आसान व्यापार और यात्रा की सुविधा के लिए 6 चौकियों का निर्माण किया है। हम 2024 तक 14 और चेक-पोस्टों का निर्माण करके माल और लोगों की आवाजाही को आसान बनाएंगे। सभी प्रस्तावित चेक-पोस्ट का काम पूरा होने के बाद, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सभी ट्रेड डील इन्हीं चेक-पोस्ट के माध्यम से किए जा सकेंगे।

– किसानों की आय दोगुनी करना

किसनों के मुद्दे पर इस बार भाजपा ने कहा है कि हमारे वर्तमान कार्यकाल की शुरुआत में, प्रधान मंत्री मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक मिशन शुरू किया। हम 2022 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। घोषणा पत्र में वादा किया गया था- कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार के लिए 25 लाख करोड़।

– नागरिकता संशोधन विधेयक

हम उत्पीड़न का शिकार हो चुके पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पूर्वोत्तर राज्यों से आबादी के वर्गों के मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए सभी प्रयास करेंगे जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है। हम पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। भारत के पड़ोसी देशों से उत्पीड़न से बचने वाले हिंदुओं, जैन, बौद्ध और सिखों को भारत में नागरिकता दी जाएगी।

– आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस-

फिलहाल हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। आतंकवाद पर बीजेपी मैनिफेस्टो में कहा गया कि हमारे सुरक्षा सिद्धांत हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में किए गए कामों से ही निर्देशित होंगे और यह सर्जिकल स्ट्राइक और हाल ही में की गई एयर स्ट्राइक है। हम आतंकवाद और अतिवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को मजबूती से जारी रखेंगे और आतंकवाद का मुकाबला करने में हमारी सुरक्षा बलों को पूरी छूट देने की नीति का पालन करना जारी रखेंगे।

– राष्ट्रीय सुरक्षा

वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा पर बीजेपी ने कहा कि हमें हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत बनाना है जिससे हम उत्कृष्ट रक्षा से संबंधित उपकरणों और हथियारों की खरीद में तेजी लाएंगे। सशस्त्र बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए, हम सशस्त्र बलों की स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने के लिए केंद्रित कदम उठाते रहेंगे।

– सैनिकों का कल्याण

सैनिकों के लिए घोषणापत्र में कहा गया है कि सशस्त्र बलों के दिग्गजों के पुनर्वास के लिए एक और प्रभावी ढांचा बनाने का हम वादा करते हैं। अब सशस्त्र बल अपनी सेवानिवृत्ति से तीन साल पहले और अपनी वरीयताओं के अनुसार सैनिकों के पुनर्वास के लिए योजना शुरू करेंगे। इसमें स्किल, वित्तीय सहायता, आवास के लिए और उद्यम के लिए के पैसे जैसे प्रावधान शामिल होंगे।

– घुसपैठ का मुकाबला

घुसपैठ पर मोदी सरकार का कहना है कि अवैध माइग्रेशन से कुछ क्षेत्रों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान में भारी बदलाव आया है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों की आजीविका और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को शीघ्रता से पूरा करेंगे। भविष्य में हम NRC को देश के अन्य चरणों में चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे

– राम मंदिर

राम मंदिर पर अपना रूख दोहराते हुए बीजेपी बोली कि हम संविधान के ढांचे के भीतर सभी संभावनाओं का पता लगाएंगे और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शीघ्र होगा।

– यूनिफॉर्म सिविल कोड

भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बीजेपी का मानना है कि उस समय तक लैंगिक समानता खत्म नहीं हो सकती है जब तक कि भारत एक समान नागरिक संहिता को नहीं अपनाता है, जो सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है।