लोकसभा चुनाव: क्यों महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी को साथ आना ही पड़ता?

2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपना गठबंधन तोड़ने वाली कांग्रेस और एनसीपी अब एक बार फिर साथ आए हैं वो भी लोकसभा चुनावों के लिए। ये दोनों पार्टियां छोटे दलों को जोड़कर महाराष्ट्र में एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं।

कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है?

2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत हुई थी। ऐसे में जिन राज्यों में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था वहां कांग्रेस ज्यादा ध्यान लगा रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में भाजपा की सीटों को देखा जाए तो अपनी 282 सीटों में से 80% इन्हीं राज्यों से कवर हुईं। 2014 की बात करें तो महाराष्ट्र में  भाजपा 22 और शिवसेना 18 सीटों के साथ थी।

फिलहाल दोनों ही पार्टियों के बीच तनाव देखा जा रहा है।  कांग्रेस भाजपा विरोधी वोट में विभाजन को रोकने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ देख रही है। 2014 में, भाजपा ने एक महागठबंधन बनाया जिसमें छोटी जाति-आधारित पार्टियां और किसानों का राजनीतिक संगठन शामिल थे।

कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन कितना महत्वपूर्ण है?

गठबंधन मजबूरी नहीं है। हालांकि दोनों के बीच विश्वास की कमी देखी जा सकती है। एनसीपी का गठन 1999 में कांग्रेस में विभाजन के परिणामस्वरूप हुआ दोनों दलों को पता है कि उन्हें एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। 2014 के लोकसभा चुनावों में जो दोनों दलों ने मिलकर लड़े थे, गठबंधन को 34% वोट मिले। उस वर्ष राज्य के चुनावों में जब वे अलग-अलग लड़े, तो वोटशेयर कांग्रेस 18% और एनसीपी 17%  तक ही पहुंच पाया।

कांग्रेस का वोट शेयर राष्ट्रीय चुनावों से कम हो गया। अलग-अलग चुनाव लड़ना उनके लिए सही साबित नहीं हुआ। क्योंकि दोनों ही दल समान मतदाता क्षेत्रों के लिए अपील करते हैं। उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और मुंबई में, एनसीपी तुलनात्मक रूप से कमजोर है और कांग्रेस की संभावनाओं को खराब कर रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में, NCP मजबूत है, लेकिन मराठा और अल्पसंख्यक वोट विभाजित हो गए जिससे सीधे NDA को मदद मिली।

सीटें जीतने के लिए दोनों को साथ रहना ही पड़ता। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेताओं को लगता है कि उन्हें महाराष्ट्र से कम से कम 10-12 सीटों की आवश्यकता है। पिछली बार, एनसीपी के पास चार सीट थीं। यदि सरकार बनाने के लिए न तो भाजपा और न ही कांग्रेस के पास बहुमत हो तो एनसीपी के पास पर्याप्त सीटें होने की उम्मीद है ताकि किंगमेकर की भूमिका निभाई जा सके।

2014 के चुनावों के बाद एनसीपी को सबसे अधिक हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद इसमें कांग्रेस का नंबर आता है। पिछले मतदान के रुझानों से यह भी पता चलता है कि मुस्लिम और दलित वोट, पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ, एनसीपी में स्थानांतरित होने की संभावना है जब वे एक साथ चुनाव लड़ते हैं।

गठबंधन में अन्य कौन से दल हैं?

कांग्रेस और एनसीपी डॉ। भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर को लुभाने और एनडीए के पूर्व घटक स्वाभिमानी शेतकारी संगठन, बहुजन विकास आंदोलन, सीपीएम, समाजवादी पार्टी और अन्य के साथ बातचीत कर रहे हैं।

भारिप बहुजन महासंघ (बीबीएम) का नेतृत्व करने वाले प्रकेश अंबेडकर के साथ गठजोड़ महत्वपूर्ण है क्योंकि न तो कांग्रेस और न ही एनसीपी के पास दलित चेहरा है। पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे के बाद राज्य में कांग्रेस के किसी भी दलित नेता का उदय नहीं हुआ है लेकिन एनसीपी के पास कोई चेहरा नहीं है। दो दशकों तक दलित नेता रामदास अठावले ने कांग्रेस के साथ रहकर इस कमी को पूरा किया था लेकिन वह अब एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं।

हालाँकि, BBM की उपस्थिति कुछ विदर्भ जिलों तक सीमित है। वर्तमान लोकसभा में इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और इसमें सिर्फ एक विधायक है। प्रकाश अंबेडकर ने आखिरी बार 1999 में संसदीय चुनाव जीता था। फिर भी कांग्रेस और एनसीपी दोनों का मानना ​​है कि उनकी उपस्थिति से उन्हें भाजपा का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।

कांग्रेस के नेता इस बात से सहमत हैं कि बीबीएम के साथ सीट बंटवारे की बातचीत, जो 12 की मांग रही है, वास्तव में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। इसके अलावा, बीबीएम ने असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की घोषणा की है। इसलिए कांग्रेस अन्य छोटे संगठनों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

गठबंधन के लिए प्रमुख चुनौतियां क्या हैं?

दो मुख्य सहयोगी तीन से चार सीटों को कैसे शेयर करते हैं इस पर मतभेद जारी है जो अब राष्ट्रीय स्तर पर हल हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पवार शामिल हैं। वे अभी तक यह पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं कि संभावित छोटे सहयोगियों के लिए वे संबंधित सीटों से कितनी सीटें खरीद सकते हैं।

दोनों दलों के नेता सभी के लिए सात से अधिक सीटें छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं। इसके अलावा, कई जिलों में, स्थानीय कांग्रेस और राकांपा नेता प्रतिद्वंद्वी हैं। विद्रोह और विद्रोही उम्मीदवारों की संभावना गठबंधन को चोट पहुंचाएगी।

महाराष्ट्र की शहरी बेल्ट में काफी जमीन होने के कारण गठबंधन को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर रहना होगा। मुंबई महानगर क्षेत्र के 60 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस और एनसीपी के पास सिर्फ चार-चार हैं। नागपुर जिले में, 11 में से 10 खंड भाजपा के पास हैं। 2009 में, शिवसेना के मराठी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा राज ठाकरे की पार्टी MNS की ओर बढ़ गया जिससे कांग्रेस-एनसीपी को फायदा हुआ। इस मराठी वोट बैंक को लेकर एमएनएस की बोलचाल कम हो गई है और कांग्रेस-एनसीपी की इस वोट में असफलता के कारण इसका अधिकांश हिस्सा भाजपा की ओर चला गया है।

क्या गठबंधन को कोई बिगाड़ सकता है?

14% मतदाता मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस AIMIM के प्रभाव से सावधान है। 2012 में नांदेड़ शहरी निकाय चुनाव के माध्यम से महाराष्ट्र में प्रवेश के बाद एआईएमआईएम धीरे-धीरे अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। इसके दो विधायक हैं लेकिन राज्य से पिछला राष्ट्रीय चुनाव नहीं लड़ा था। मुंबई महानगर क्षेत्र और नासिक में, कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि मनसे मराठी समुदाय के बीच भाजपा विरोधी वोट को विभाजित नहीं करेगी।