नागरिक संशोधन विधेयक को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसे यहां समझिए!

सामान्य वर्ग में पिछड़े लोगों को मिल रहे आरक्षण के साथ साथ संसद में नागरिक संशोधन विधेयक की भी चर्चा रही। आपको बता दें कि नागरिक संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया था जिसके बाद इसे बुधवार को राज्य सभा में पेश किया गया और राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इसे लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ और बैठक ही स्थगित करनी पड़ी। अब इसको अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इस पर इस बिल को पूरी तरह से हमें समझने की जरूरत है।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक क्या है?

“धार्मिक उत्पीड़न” के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने की मांग करते हुए 2016 में लोकसभा में विधेयक पेश किया गया था। ऐसे अप्रवासी जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया और कम से कम छह साल यहां बिताए, इस विधेयक द्वारा संरक्षित होंगे।

भाजपा इसे क्यों पारित करना चाहती है?

भाजपा ने हमेशा इस बात को बनाए रखा है कि गैर-मुस्लिम अप्रवासी विभाजन के शिकार हैं जो तीन पड़ोसी देशों को धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग आए हैं। भाजपा जोर देकर कहती है कि उनकी रक्षा करना भारत का कर्तव्य है।

दूसरे, विधेयक के पारित होने के माध्यम से भाजपा और आरएसएस असम में हिंदू आबादी को मजबूत करना चाहते हैं। असम की लगभग 34 प्रतिशत आबादी के साथ राज्य के 33 जिलों में से 11 में मुस्लिम बहुल इलाके हैं। बंगाली मुसलमानों की आबादी असम मुसलमानों की तुलना में अधिक है।

भाजपा-आरएसएस के हिंदू बनाम मुस्लिम खेल की प्रतिक्रिया क्या है?

विभिन्न असमिया संगठन, बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि असमिया इतने कमजोर नहीं हैं कि वे अपनी “जाति” (समुदाय) का बचाव नहीं कर सकते। उनका कहना है कि समुदाय ने अपनी भूमि की रक्षा के लिए मुगलों को 16 बार हराया था और इसलिए इसके संरक्षण के लिए “हिंदू बांग्लादेशियों” की आवश्यकता नहीं है।

क्या नागरिकता विधेयक से बीजेपी को फायदा होगा?

40 लाख लोगों में से अधिकांश जिन्हें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन या एनआरसी के पूर्ण मसौदे से बाहर रखा गया था उनको बंगाली हिंदू माना जाता है। बंगाली हिंदू पारंपरिक कांग्रेस वोट बैंक रहे हैं। उन्होंने कुछ साल पहले बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी शुरू की थी ताकि वे बीजेपी के माध्यम से नागरिकता विधेयक पास करवाने की लड़ाई लड़ सकें। समुदाय से जुड़े ज्यादातर लोग अब भाजपा को अपना मसीहा मानते हैं।

असमी और अन्य स्वदेशी समुदायों से संबंधित विभिन्न संगठन विधेयक के विरोध में क्यों हैं?

असमी और अन्य स्वदेशी समुदायों से संबंधित विभिन्न संगठनों का कहना है कि नागरिकता विधेयक, यदि पारित हो जाता है, तो 1985 के असम समझौते और एनआरसी का उल्लंघन होगा। राजीव गांधी सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ छह साल लंबे असम आंदोलन के बाद ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ हस्ताक्षर किए थे और उसमें यह प्रतिबद्ध था कि 24 मार्च 1971 के बाद असम में पलायन करने वाले अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों का पता लगाया गया और निर्वासित किया। उसी कट-ऑफ की तारीख के आधार पर NRC को अपडेट किया जा रहा है।

दूसरे, असमिया और स्वदेशी समुदायों को डर है कि यदि नागरिकता विधेयक पारित हो जाता है, तो यह रातोंरात लाखों अवैध अप्रवासियों को वास्तविक भारतीय बना देगा और यह असम की भूमि, भाषा, संस्कृति आदि के लिए खतरा होगा। उनका कहना है कि एक अप्रवासी एक अप्रवासी है और हिंदू अप्रवासी या मुस्लिम अप्रवासी नहीं हो सकते। उनका कहना है कि 24 मार्च 1971 के बाद असम में आए विश्वास के बावजूद अप्रवासियों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि असम पहले से ही लाखों प्रवासियों, सभी धर्मों के बोझ को झेल रहा है जो 24 मार्च 1971 से पहले आए थे और यह कोई अधिक बोझ नहीं उठा सकता।

 असम के संगठनों के इस डर का क्या आधार है कि दो करोड़ बंगाली हिंदू बांग्लादेश से असम में आ जाएंगे अगर इस बिल को पारित कर दिया जाए?

उन्हें विधेयक द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा और वापस धकेल दिया जाएगा। नागरिकता विधेयक हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रयास करता है जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था। असम के कुछ संगठन लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो दो करोड़ बंगाली हिंदू बांग्लादेश से असम की ओर पलायन करेंगे और असमिया और अन्य स्वदेशी समुदाय इससे बाहर हो जाएंगे। भाजपा इसे प्रचार के रूप में बताती है।

क्या बीजेपी असमियों और अन्य स्वदेशी समुदायों के वोटों को जोखिम में डाल रही है जिनकी आबादी असम में बंगाली हिंदुओं की तुलना में अधिक है?

असम में विधेयक के खिलाफ महीनों से चल रहे विरोध के बीच दिसंबर में हुआ पंचायत चुनाव भाजपा के लिए मतदाताओं का मूड भांपने का एक मौका था। विरोध प्रदर्शनों से भाजपा सबसे कम प्रभावित हुई। पार्टी ने अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की और राज्य में भाजपा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। कांग्रेस दूर की बात थी।

भाजपा का राज्य नेतृत्व पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह समझाने में सक्षम था कि बड़े पैमाने पर असमिया विधेयक के बारे में चिंतित नहीं थे अन्यथा भाजपा ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता। भाजपा को संदेह है कि विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले 70 संगठनों में से अधिकांश के निहित स्वार्थ हैं। भाजपा को यह भी संदेह है कि वे उसके राजनीतिक विरोधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं।

क्या नागरिकता विधेयक पारित होने पर गैर-मुस्लिम आप्रवासी स्वदेशी समुदायों के बराबर होंगे?

विधेयक के पारित होने से गैर-मुस्लिम अप्रवासियों को असमिया नहीं बनाया जा सकेगा। असम सरकार “असमिया” को परिभाषित करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। इसके लिए, 1951 को आधार वर्ष बनाया जा सकता है।

असम अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा भी मांग सकता है। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्य अनुच्छेद 371 द्वारा संरक्षित हैं। यह नौकरियों, सुविधाओं और बाहरी लोगों को राजनीतिक स्थान से वंचित करेगा। इसलिए, यदि 1951 को असमिया को परिभाषित करने के लिए आधार वर्ष बनाया जाता है, तो 1951 के बाद प्रवासित प्रवासियों को असमिया के रूप में नहीं देखा जाएगा। वे जमीन खरीदने या सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे और उन्हें या उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।