इमरजेंसी के 44 साल : जब देश के काले इतिहास की बात होगी इंदिरा के इस फैसले का जिक्र जरूर होगा !

25 जून, 1975 की आधी रात, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक घोषणा करते हुए कहा कि “राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित कर दी है।” घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ एक नागरिक के सारे मौलिक अधिकार खत्म हो गए।

जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, अशोक मेहता और अन्य सभी विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। रक्षा नियमों और आंतरिक सुरक्षा नियमों के तहत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया।

हालाँकि, 26 जून को सुबह 7.30 बजे बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने अपने प्रसारण में बताया कि रात के समय बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस समय राष्ट्रपति थे उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति के बिना इंदिरा गांधी के कहने पर देश में इमरजेंसी के प्रस्ताव की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए।

8 जनवरी, 1975 को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे द्वारा इंदिरा गांधी को लिखा गया एक नोट इस बात को जाहिर करता है कि इमरजेंसी की योजना पहले से थी।

इंदिरा गांधी स्पष्ट रूप से उन सभी घटनाक्रमों से विचलित थी, जिससे देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को खतरा था, हालांकि सभी खतरों के बावजूद पिछले लोकसभा चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की और पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के बाद देवी दुर्गा के रूप में फेमस हुई।

गुजरात आंदोलन

जब कांग्रेस के लिए राजनीतिक गलियारों में मुसीबतें शुरू हुई तो चिमनभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। गुजरात में विरोधी हलकों में “चिमन चोर” का शोर-शराबा था। जनता का गुस्सा उफान पर था।

1973 में अहमदाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र फीस बढ़ोतरी, ट्यूशन और कैंटीन फीस बढ़ने पर विरोध में सड़कों पर उतरे। उन्होंने हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध में अन्य कॉलेजों के छात्र भी उनके साथ जुड़ गए।

एक महीने में, गुजरात विश्वविद्यालय चिमनभाई पटेल सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे छात्रों का विरोध भड़क गया। इस आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन कहा गया।

मोरारजी देसाई, जो 1967 और 1971 में प्रधानमंत्री की दौड़ में इंदिरा गांधी से हार गए थे, उन्होंने छात्रों के गुस्से को इंदिरा को घेरने में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। देसाई ने भी आंदोलन की आग में तेल छिड़क दिया। आंदोलन इतना उग्र हो गया कि फरवरी 1974 में इंदिरा गांधी ने गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाकर गुजरात की पटेल सरकार को बर्खास्त किया।

बिहार में जेपी आंदोलन

बिहार में अब्दुल गफूर उस समय एक अलोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे। गुजरात के छात्रों की तर्ज पर पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी मार्च 1974 में बिहार में एक आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन ने अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों ने पूरा समर्थन दिया।

छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई जिससे छात्र नेताओं के प्रति लोगों में सहानुभूति की लहर चल पड़ी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता अपनी छात्र राजनीति में थे। इसी दौरान छात्रों के इस आंदोलन की देशव्यापी अगुवाई करने के लिए गांधीवादी जेपी नारायण आगे आए।

जून 1974 में, जेपी ने “सम्पूर्ण क्रांति” और इंदिरा गांधी को हटाने के लिए देश में एक मार्च निकाला। छात्रों के आंदोलन में जेपी के जुड़ने के बाद इंदिरा विरोधी आंदोलन की जटिलता और बढ़ गई और यह एक राष्ट्रीय अभियान बन गया।

जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल

1970 के दशक की शुरुआत में, जॉर्ज फर्नांडिस एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में उभरे। उन्होंने भारतीय रेलवे के लगभग 14 लाख कर्मचारियों की कमान संभाली। जॉर्ज फर्नांडिस ने मई 1974 में देश के परिवहन नेटवर्क को पंगु बना दिया।

जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में परिवहन कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने तीन हफ्तों के लिए देश को एकदम ठहरा दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी की ताकत को कड़ी चुनौती दी।

इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और ट्रेड यूनियनों द्वारा हमले 1974 के दौरान जारी रहे। उस दौरान केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी के लिए एक अत्यधिक प्रभावशाली और संभावित प्रतिद्वंद्वी, एलएन मिश्रा जो उस समय रेल मंत्री और एक सांसद थे, उनको समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक बम हमले में मार दिया गया। मिश्रा बिहार में एक लोकप्रिय व्यक्ति थे।

जगमोहन लाल सिन्हा का फरमान

रायबरेली में 1971 के चुनावों में अपनी हार के बाद, समाजवादी नेता राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और इंदिरा गांधी की जीत को उनके निर्वाचन क्षेत्र से चुनौती दी। उन्होंने इंदिरा गांधी पर आधिकारिक स्थिति के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

12 जून, 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया। फैसले ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में अपील के अधीन था। उसी दिन, कांग्रेस गुजरात में कांग्रेस पार्टी, 5 पार्टियों के गठबंधन से चुनाव हार गई जिसमें जेपी और मोरारजी देसाई का भी समर्थन था।

इंदिरा गांधी ने उस समय के टॉप वकील नानी पालखीवाला को सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में उस दौरान गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। जज वीआर कृष्णा अय्यर की पीठ ने 24 जून, 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का आदेश दिया और इंदिरा गांधी को इस्तीफा नहीं देना पड़ा।

फाइनल कॉल

सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर ने जेपी और देसाई के फायदे का काम किया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के एक दिन बाद 25 जून, 1975 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में, जेपी ने इंदिरा गांधी सरकार के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सेना और पुलिस को फोन किया।

मोरारजी देसाई ने कहा, “हम उसे उखाड़ फेंकने का इरादा रखते हैं, उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करें”।

देसाई और जेपी द्वारा रामलीला मैदान में बोलने के कुछ घंटे बाद, इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी ने मिलकर राष्ट्रीय आपातकाल यानि इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। सुबह होने से पहले, यह काम पूरा हुआ और 21 महीने तक देश की जनता को इमरजेंसी के हालातों में दिन गुजारने पड़े।